"प्रत्येक नगरसेवकाची हद्द ठरवा; नागरिकांची फरफट थांबवा" – अहमद जलीस यांची महापालिकेकडे जोरदार मागणी

"प्रत्येक नगरसेवकाची हद्द ठरवा; नागरिकांची फरफट थांबवा" – अहमद जलीस यांची महापालिकेकडे जोरदार मागणी

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि २३ :- शहरातील प्रत्येक प्रभागातील ए, बी, सी आणि डी श्रेणीतील चारही नगरसेवकांच्या स्वतंत्र भौगोलिक कार्यक्षेत्राची (हद्द) आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी तातडीने करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर उपाध्यक्ष अहमद जलीस यांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

जलीस यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत प्रत्येक प्रभागातून चार नगरसेवक निवडून आले. नागरिकांना अधिक चांगल्या, जबाबदार आणि सुलभ नागरी सुविधा मिळाव्यात, हा या व्यवस्थेचा उद्देश असला तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना त्याचा अपेक्षित लाभ होत नाही.

पाणीपुरवठा, गटार, रस्ते, स्ट्रीट लाईट, स्वच्छता, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन आदी समस्यांसाठी नागरिक नगरसेवकांकडे गेल्यानंतर संबंधित भाग माझ्या कार्यक्षेत्रात नाही, असे सांगत त्यांना दुसऱ्या नगरसेवकाकडे पाठवले जात असल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. यामुळे समस्यांचे वेळेत निराकरण होत नसून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींविषयी नाराजी वाढत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

भारतीय संविधानातील ७४ व्या घटनादुरुस्ती तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रभावी जनसेवा आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाचे कार्यक्षेत्र स्पष्ट असणे गरजेचे असल्याचे जलीस यांनी म्हटले आहे.

महापालिकेकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या :

प्रत्येक प्रभागातील ए, बी, सी आणि डी श्रेणीतील नगरसेवकांची स्वतंत्र भौगोलिक हद्द निश्चित करावी.

प्रत्येक नगरसेवकाच्या कार्यक्षेत्राचा अधिकृत नकाशा तयार करून तो महापालिकेच्या संकेतस्थळावर आणि संबंधित प्रभाग कार्यालयात प्रसिद्ध करावा.

पाणी, रस्ते, गटार, स्ट्रीट लाईट, स्वच्छता, आरोग्य आदी सेवांची जबाबदारी संबंधित नगरसेवकाकडे स्पष्टपणे निश्चित करावी.

नागरिकांच्या माहितीसाठी सूचना फलक, संकेतस्थळ आणि इतर माध्यमांतून संबंधित नगरसेवकाची माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

या मागण्या मान्य झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि त्रास वाचेल, नगरसेवकांची जबाबदारी निश्चित होईल, विकासकामांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि शहरवासीयांना अधिक प्रभावी नागरी सुविधा मिळतील, असा विश्वास अहमद जलीस यांनी व्यक्त केला आहे.