नीती आयोगाच्या अहवालावरून मोदी सरकारला घेरले; “प्रशिक्षण दिले, रोजगार कितींना मिळाला?”

महाराष्ट्र वाणी

मुंबई दि २९ :- नीती आयोगाच्या ‘Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047’ या अहवालाच्या आधारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाने केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गेल्या दशकभरात कोट्यवधी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले, मात्र त्यापैकी प्रत्यक्ष किती जणांना रोजगार मिळाला, याचा पारदर्शक हिशोब केंद्र सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी पक्षाचे प्रदेश समन्वयक (फ्रंटल व सर्व सेल) सुनिल गव्हाणे यांनी केली.

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, 2014-15 ते 2024-25 या कालावधीत विविध कौशल्य विकास उपक्रमांतून सुमारे 7.67 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांपैकी किती जणांना प्रत्यक्ष नोकरी मिळाली, किती जण स्वयंरोजगाराकडे वळले, किती जणांना apprenticeship मिळाली आणि किती जण अद्याप बेरोजगार आहेत, याची एकत्रित माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी गव्हाणे यांनी केली.

8.7 कोटी युवक रोजगार, शिक्षण आणि प्रशिक्षणापासून दूर

अहवालातील आकडेवारीनुसार, 15 ते 29 वयोगटातील सुमारे 8.7 कोटी युवक NEET म्हणजेच रोजगार, शिक्षण किंवा प्रशिक्षण यापैकी कोणत्याही प्रवाहात नसल्याचे गव्हाणे यांनी निदर्शनास आणून दिले. हा आकडा थेट बेरोजगारांची संख्या नसला तरी एवढा मोठा युवा वर्ग रोजगार, शिक्षण आणि प्रशिक्षणापासून दूर असणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.

देशातील सुमारे 4.46 कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. आगामी काळात यातील मोठ्या संख्येने तरुण रोजगाराच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी गुणवत्तापूर्ण आणि स्थिर रोजगार निर्माण करण्याची केंद्र सरकारची दीर्घकालीन योजना काय आहे, असा सवालही गव्हाणे यांनी उपस्थित केला.

‘Skill India’पासून ‘Skill-to-Job’पर्यंतचा हिशोब द्या

“Skill India, Viksit Bharat आणि Youth Powerच्या घोषणा करणे पुरेसे नाही. प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांपैकी किती जणांना प्रत्यक्ष नोकरी मिळाली, त्यांना किती वेतन मिळते आणि किती रोजगार स्थिर आहेत, हे सरकारने देशाला सांगावे. Training → Apprenticeship → Placement → Employment या संपूर्ण साखळीचा हिशोब सार्वजनिक झाला पाहिजे,” असे सुनिल गव्हाणे यांनी म्हटले.

शेती क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून असताना अधिक उत्पादक, स्थिर आणि चांगले उत्पन्न देणाऱ्या गैर-कृषी रोजगारांची निर्मिती करण्याचे आव्हान कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

“घोषणांनी विकसित भारत होत नाही”

“एका बाजूला कोट्यवधी तरुण रोजगार, शिक्षण किंवा प्रशिक्षणापासून दूर आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला लाखो विद्यार्थी रोजगाराच्या बाजारपेठेत येणार आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ ‘विकसित भारत’च्या घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाहीत. तरुणांच्या हाताला कौशल्यासोबत सन्मानजनक आणि स्थिर रोजगार मिळणे गरजेचे आहे,” असे गव्हाणे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत कौशल्य विकासावर झालेला खर्च, प्रशिक्षणार्थींची संख्या, प्रशिक्षण पूर्ण करणारे, apprenticeship मिळालेले, प्रत्यक्ष placement आणि रोजगार मिळालेल्यांची संख्या योजना व राज्यनिहाय सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.