सरकारी स्कूल ठीक करो अभियानाचा दणका; 48 तासांत संतुकपिंपरी शाळेच्या दुरुस्तीला सुरुवात!

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि १७ :- सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी सुरू केलेल्या ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ अभियानाला अवघ्या 48 तासांत परिणाम मिळताना दिसत आहे. संतुकपिंपरी गावातील सरकारी शाळेच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात झाली असून, रविवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही शिक्षण विभागाचे कर्मचारी आणि शिक्षक शाळेत उपस्थित राहून दुरुस्तीची कामे करताना दिसून आले.

शाळेतील खराब झालेल्या खिडक्या दुरुस्त करण्याचे काम सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे कामही युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ अभियानाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, शाळेच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन आणि पाठपुरावा केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्याने या अभियानाची चर्चा होत आहे. मात्र, याच निमित्ताने एक गंभीर प्रश्नही समोर येत आहे.

आंदोलन केल्याशिवाय या देशात सामान्य नागरिकांच्या समस्या सुटणार आहेत की नाही?

सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध असणे ही कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची किंवा प्रशासनाची कृपा नसून त्यांची जबाबदारी आहे. मग एखाद्या शाळेच्या खिडक्या दुरुस्त करण्यासाठी, सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी किंवा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आंदोलनाची वेळ का यावी?

सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षण विभागाने नागरिकांच्या समस्या आंदोलन होण्याची वाट न पाहता स्वतःहून जाणून घेण्याची गरज आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात तर ही बाब अधिक गंभीर आहे. कारण सरकारी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे समाजातील सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील असतात.

संतुकपिंपरीतील घटनेने एक गोष्ट मात्र स्पष्ट केली आहे—प्रश्न ठामपणे मांडला आणि प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली, तर बदल घडू शकतो. मात्र प्रत्येक गावातील शाळेसाठी आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, हीच खरी अपेक्षा आहे.

आता संतुकपिंपरी शाळेतील सुरू झालेली कामे केवळ तात्पुरती न राहता पूर्ण आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होतात का, याकडे पालक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारी शाळा वाचवायच्या असतील, तर आंदोलनाची गरज पडण्यापूर्वीच प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे.