शाळांची दुरवस्था दाखवणाऱ्यावर FIR; मग शिक्षणव्यवस्थेच्या प्रश्नांना जबाबदार कोण?

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) :- “सुशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेत देशात आघाडीवर असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्रात वास्तव नेमके काय आहे?” असा सवाल उपस्थित करत सरकारी शाळांमधील परिस्थिती आणि प्रशासनाच्या कारभारावर टीका करण्यात आली आहे.

सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांची वस्तुस्थिती समाजासमोर आणण्यासाठी मोहीम राबविणाऱ्या तरुणावर गुन्हा दाखल झाल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. अभिजीत दिपके यांनी सरकारी शाळांना भेटी देत तेथील परिस्थितीचे व्हिडिओ समोर आणले. त्यानंतर त्यांच्यावर अनधिकृत प्रवेश, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे आणि शाळेची बदनामी यांसारख्या आरोपांखाली FIR दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

या कारवाईवरून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. शाळांमधील त्रुटी आणि सुविधांचा अभाव दाखविणाऱ्याविरोधात तत्परतेने कारवाई होते; मात्र शिक्षणव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासन किती प्रभावीपणे काम करत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शिक्षणव्यवस्थेतील आकडे चिंताजनक

उपलब्ध सरकारी आकडेवारीचा हवाला देत टीकाकारांनी राज्यातील बालसुरक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत राज्यात ३७,१२९ अल्पवयीन मुला-मुलींच्या अपहरणाच्या घटना नोंदविल्या गेल्याचा, तर ८,५९१ मुले बेपत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

याशिवाय मागील पाच वर्षांत ८४० शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्याचे, तर राज्यातील ८,१५२ शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक कार्यरत असल्याचे आकडेही समोर आणले जात आहेत. नववी-दहावीनंतर विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाणही चिंताजनक असल्याचे सांगितले जाते.

या पार्श्वभूमीवर, “शाळांमधील समस्या दाखविण्याऐवजी त्या समस्या सोडविण्यावर प्रशासनाने भर द्यायला नको का?” असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

अंगणवाडीतील पोषण आहाराचाही मुद्दा

काही दिवसांपूर्वी अंगणवाडीतील पोषण आहारासाठी देण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या वाटाण्याचा मुद्दा समोर आणणाऱ्या एका अंगणवाडी सेविकेवर कारवाई झाल्याच्या घटनेचाही संदर्भ या प्रकरणात देण्यात आला आहे.

निकृष्ट साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी समस्या उघड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाची कारवाई नेमकी कोणाच्या हितासाठी आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रश्न विचारणाऱ्यांवरच कारवाईचा आरोप

सरकारी यंत्रणेतील त्रुटी समोर आणणे, जनतेच्या समस्या मांडणे आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे हे लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. मात्र, अशा प्रकारे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल होत असतील, तर प्रशासनातील त्रुटी नागरिकांसमोर आणायच्या कशा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शाळांमधील गैरसोयी दूर करून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा देण्याऐवजी त्यांची पोलखोल करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून शिक्षणव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष समस्या दूर करण्याची मागणी होत आहे.

शाळांची अवस्था दाखवणे हा गुन्हा ठरू नये; उलट त्या अवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे हीच प्रशासनाची खरी जबाबदारी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.