सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मौलाना मोहम्मद अली जौहर शिक्षण संस्थेच्या भरती प्रक्रियेवरील आदेश कायम

महाराष्ट्र वाणी

नवी दिल्ली / सिल्लोड दि. २७ :- मौलाना मोहम्मद अली जौहर एज्युकेशन सोसायटी, सिल्लोडच्या भरती प्रक्रियेसंदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पठाण बनेखा नूरखा यांनी संस्थेचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद कैसर आझाद व इतरांविरुद्ध दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला आदेश कायम राहिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २ जुलै २०२६ रोजी रिट याचिका क्रमांक ८४३१/२०२४ आणि ८४४६/२०२४ मध्ये अंतिम निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती.

२२ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रकरणातील कागदपत्रे व उपलब्ध बाबींचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासारखी कोणतीही त्रुटी आढळली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली.

दरम्यान, सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी संबंधित विषयावर नवीन शासन निर्णय (G.R.) जारी झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या एक दिवस आधी जारी झाला होता; मात्र तो अनवधानाने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणता आला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.

भविष्यातील भरती प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवू नये, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला आहे.

या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत होत असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळण्यास मदत होईल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. तसेच संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष शेख मोहम्मद कैसर आझाद यांचे विविध स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.