दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ग्रामीण पोलीस व सरकारी अभियोक्त्यांची समन्वय बैठक

दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ग्रामीण पोलीस व सरकारी अभियोक्त्यांची समन्वय बैठक
दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ग्रामीण पोलीस व सरकारी अभियोक्त्यांची समन्वय बैठक

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि २६ :- गुन्ह्यांचा दर्जेदार तपास, न्यायालयात पुराव्यांची प्रभावी मांडणी आणि तपास अधिकारी व सरकारी अभियोक्ता यांच्यातील समन्वय अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने जिल्हा व सत्र न्यायालयात "दोषसिद्धी समन्वय बैठक" आयोजित करण्यात आली. ही बैठक पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांच्या संकल्पनेतून पार पडली.

बैठकीत गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासातील त्रुटी दूर करणे, पुराव्यांची साखळी (Chain of Evidence) मजबूत करणे, आरोपपत्रांची गुणवत्ता वाढविणे आणि न्यायालयीन अभियोजन अधिक परिणामकारक करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी मुख्य जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अविनाश देशपांडे, उपसंचालक व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सुरेश मोपीडवार, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एस. व्ही. मुंडवाडकर यांच्यासह २५ हून अधिक सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता उपस्थित होते. पोलीस विभागाकडून पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी, विधी सल्लागार अधिकारी कल्पना अवचार, सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पैरवी अधिकारी व विधी शाखेतील अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांनी सांगितले की, दोषसिद्धीचा पाया हा दर्जेदार तपासात असून, गुन्हा नोंदविण्यापासून अंतिम निकाल लागेपर्यंत तपास अधिकारी आणि सरकारी अभियोक्ता यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. प्रभावी पुरावे, वैज्ञानिक अहवाल, साक्षीदारांची विश्वासार्हता आणि सक्षम कायदेशीर मांडणी यामुळेच न्यायालयात दोषसिद्धी निश्चित होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्य जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अविनाश देशपांडे यांनी घटनास्थळाचे वैज्ञानिक दस्तऐवजीकरण, पंचनाम्यांची अचूकता, फॉरेन्सिक व वैद्यकीय अहवाल, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि साक्षीदारांची सुसंगत मांडणी या बाबी दोषसिद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे सांगितले. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सरकारी अभियोक्त्यांशी समन्वय साधण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

उपसंचालक व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सुरेश मोपीडवार यांनी आधुनिक तपास पद्धतींचा अवलंब, तपासाच्या प्रारंभिक टप्प्यापासून सरकारी अभियोक्त्यांचा सहभाग आणि दोषमुक्ती झालेल्या प्रकरणांचे विश्लेषण करून तपासातील त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला. अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एस. व्ही. मुंडवाडकर यांनी साक्षीदार व्यवस्थापन व वैज्ञानिक पुराव्यांच्या प्रभावी सादरीकरणाचे महत्त्व स्पष्ट केले.

बैठकीच्या शेवटी जिल्हा ग्रामीण पोलीस आणि सरकारी अभियोक्ता यांच्यात नियमित समन्वय बैठका घेणे, गंभीर गुन्ह्यांचे संयुक्त परीक्षण करणे, दोषमुक्ती झालेल्या प्रकरणांचे विश्लेषण करून सुधारणा करणे आणि न्यायालयीन अभियोजनासाठी एकसमान कार्यपद्धती विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीचे नियोजन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रफुल साबळे, पोलीस उपनिरीक्षक माणिक मोरे, पैरवी अधिकारी संजय धुमाळ तसेच पोलीस अंमलदार सिद्धेश्वर घुसे आणि संजय वाकळे यांनी केले.