ॲट्रॉसिटी प्रकरणांत दोषसिद्धी वाढवा; जलदगती न्यायालये आणि साक्षीदार संरक्षणावर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र वाणी

मुंबई दि ३ :- अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी दिले आहेत. विधान भवनात आयोजित राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना केल्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा विशेष कायद्यांतील प्रकरणांमध्ये सरकारी वकिलांची भूमिका महत्त्वाची असून दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचा त्यांच्या मूल्यमापनात समावेश करण्यात यावा. तसेच भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या.

राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालये सुरू करण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे पीडितांना कमी कालावधीत न्याय मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

गृह विभागाने ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी कमी होण्यामागील कारणांचा अभ्यास करून स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. तपासातील कमकुवत पुरावे, घटनांची साखळी, तसेच साक्षीदार फितूर होण्याची कारणे यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तसेच या कायद्याअंतर्गत तपास करणाऱ्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी केली. न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याबाबतही त्यांनी भर दिला, ज्यामुळे साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रकार कमी होऊ शकतात.

सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्या मागील कारणांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत पीडितांना आर्थिक मदतही देण्यात येत आहे. २०२५-२६ या कालावधीत ४,५२४ पीडितांना सुमारे ५३.५७ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. तर २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २,०८१ पीडितांना २७.४० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.

याशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत १४५६६ या हेल्पलाइनवर तक्रारीही स्वीकारल्या जात असून, प्राप्त झालेल्या अनेक तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.

न्याय प्रक्रियेला गती, साक्षीदारांचे संरक्षण आणि दोषींना शिक्षा — राज्य सरकारने ॲट्रॉसिटी प्रकरणांबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले.