'हरित महाराष्ट्र' मिशनला गती; जिल्ह्यात २१,९४० हेक्टरवर २.४४ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट; जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांचे निर्देश

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. ८ :- 'ग्रीन महाराष्ट्र मिशन' अर्थात 'हरित महाराष्ट्र' अभियानांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा हरित चेहरा बदलण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठे नियोजन हाती घेतले आहे. आगामी दहा वर्षांत जिल्ह्यातील शासकीय पोटखराब २१,९४० हेक्टर क्षेत्रावर तब्बल २ कोटी ४४ लाख वृक्षांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, विविध विभागांच्या समन्वयातून हे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित हरित आयोगाच्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत वृक्षारोपण मोहिमेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम., प्रादेशिक वन अधिकारी सुवर्णा माने, अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, विभागीय वन अधिकारी संदीप गिरी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, उपजिल्हाधिकारी रुपेश शिंगारे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी गौडा यांनी सांगितले की, वृक्षारोपणासाठी केवळ वन विभागाच्या जमिनीवर अवलंबून न राहता शासकीय पडीक व पोटखराब जमीन, जलसंपदा विभागाचे क्षेत्र, उद्योग विभाग, कृषी विभाग, महानगरपालिका तसेच खाजगी कमी दर्जाच्या जमिनींचाही वापर केला जाणार आहे. उपलब्ध जमिनींचे सर्वेक्षण करून क्षेत्रनिहाय नियोजन करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

वृक्ष लागवडीसाठी सामाजिक वनीकरण, कृषी आणि वन विभागाच्या नर्सरीमधून दर्जेदार रोपे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच जलसंधारण, रोजगार हमी योजना, ग्रामपंचायत आणि रेशीम विभागाच्या समन्वयातून वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

यावर्षी अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वृक्षसंवर्धनाचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. केवळ लागवड न करता रोपांचे जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांवर सोपवण्यात आली आहे.

वनराई बंधाऱ्यांवर विशेष भर

वृक्षारोपण यशस्वी करण्यासाठी जलसंधारणाला प्राधान्य देत ऑक्टोबरअखेर विविध विभाग, सामाजिक संस्था आणि लोकसहभागातून 'वनराई बंधारे' उभारण्याचे व दुरुस्त करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. कृषी व जलसंधारण विभागाच्या मदतीने योग्य जागांची निवड, तांत्रिक नियोजन आणि प्रशिक्षणाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

तसेच सामाजिक दायित्व निधी (CSR) च्या माध्यमातून अधिकाधिक बंधारे उभारण्याचे नियोजन तालुकास्तरावर करण्यात येणार असून, अधिकारी-कर्मचारीही श्रमदानातून या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत.

वाचत राहा महाराष्ट्र वाणी — आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रत्येक घडामोडींसाठी!