शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थांनी तंबाखुमुक्तीसाठी समन्वयाने काम करावे-जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.६ जून :-       तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम लोकांपर्यंत पोहोचवावे. युवक, विद्यार्थी यांना तंबाखू सेवनापासून परावृत्त करुन जिल्हा तंबाखू मुक्त करावा. त्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आज तंबाखु मुक्तीसाठी कार्यशाळा आयोजीत करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकूने, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपवळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर तसेच तालुका आरोग्य अधिकारी व संबंधित समितीचे सदस्य, मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचे आप्पासाहेब उगले यांची उपस्थिती होती. 

जिल्हाधिकारी स्वामी म्हणाले की, शाळा महाविद्यालये, शासकीय कार्यालयामध्ये तंबाखूमुक्त करण्यात यावे. प्रत्येक कार्यालयाने तंबाखूमुक्त कार्यालय करण्यासाठी मोहीम राबवावी. जिल्हा तंबाखूमुक्त करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, शासनाचे विविध विभाग आणि आरोग्य विभाग यांनी पुढाकार घेऊन समन्वयाने मोहीम राबवावी.

*कोटपा कायद्याचे स्वरुप*

तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा २००३ (कोटपा) अंतर्गत कलम चार प्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपानास बंदी, कलम ५ नुसार तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहिरातीवर बंदी तसेच कलम सहा अ अंतर्गत १८ वर्षाखालील व्यक्तींना तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास बंदी आणि कलम सहा ब अंतर्गत शैक्षणिक संस्थेच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंदी आहे .त्याचप्रमाणे याचे उल्लंघन केल्यामुळे गुन्हा नोंद आणि २०० ते ५ हजार रुपये पर्यंतचा दंड आकारण्यात येतो अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

*कार्यालय प्रमुखांनाच अधिकार*

कलम चार नुसार कारवाई साठी दंड वसूल अंमलबजावणी करणारे अधिकृत अधिकारी म्हणून विक्रीकर, प्राप्तिकर, परिवहन विभागाचे उपनिरीक्षक, रेल्वे स्थानक प्रमुख, राज्य, केंद्र सरकारचे सर्व राजपत्रित अधिकारी, रुग्णालय प्रशासक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, संचालक ,वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालय तसेच संस्थेचे प्रमुख मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शाळा महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, ग्रंथालय अधिकारी, विमानतळ व्यवस्थापक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व आरोग्य सेवा संचालक ,अन्न औषध प्रशासन विभागातील उपनिरीक्षक व उच्च पदावर अधिकारी, निबंधक, उपनिबंधक, सरकारी वकील, शासनाचे सल्लागार, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, व शाळा निरीक्षक, वाहतूक अधिकारी, तिकीट तपासणीस, वरिष्ठ तिकीट निरीक्षक, पोलीस प्रशासनाचे सहाय्यक उपनिरीक्षक, व त्या पदापेक्षा मोठे अधिकारी हे प्राधिकृत अधिकारी असतात.त्यांनी त्यांच्या संबंधित कार्यालयाच्या कामकाजाच्या क्षेत्रात असे कृत्य करणाऱ्याकडून दंड वसूल करून गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया करू शकतात.

*प्रचार व जनजागृती आवश्यक*

कोटपा कायद्या अंतर्गत कलम सहा अ ,सहा ब प्रमाणे तंबाखू विक्री करणारे ठिकाण व शैक्षणिक संस्था येथे 18 वर्षाखालील मुलांना तंबाखू अथवा तंबाखूजन उत्पादन विकणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. व तंबाखू मृत्यूकडे नेतो या प्रकारचे पोस्टर्स आणि शैक्षणिक संस्थांच्या 100 मीटर परिसरात कुठलीही तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास कायद्याने बंदी आहे या कायद्याचे उल्लंघन करण्यास दोनशे रुपयापर्यंत दंड वसूल केला जाईल असे पोस्टर लावण्याचे ही निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तंबाखूजन्य पदार्थाच्या पाकिटावर चित्रमय चेतावणी दिलेली असते ती त्यांना प्रदर्शित करणे आवश्यक कायद्याने बंधनकारक आहे धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र या प्रकारचा बोर्ड प्रत्येक आस्थापना, कार्यालय ,शैक्षणिक संस्था यांच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.ही कार्यवाही केली जात आहे का याची तपासणी आरोग्य विभाग, पोलीस, अन्न औषध प्रशासन, यांच्या टीमने वेळोवेळी करावी तसेच शाळेमध्ये तंबाखू प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून पिवळ्या रंगाचे पट्टे लावणे आवश्यक आहे. 

विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीव जागृतीसाठी माध्यमिक शाळेत वादविवाद स्पर्धा व्याख्यानाची आयोजन ,कोटपा कायद्याचे तरतुदी , याविषयीचे मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे जेणेकरून तंबाखू सेवन आणि तंबाखू जन्य पदार्थाची विक्री साठवण वाहतूक यासाठी प्रतिबंध करण्यासाठी प्रतिबंधासाठी सहाय्य होईल असे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले.