वेळेत पीककर्ज वाटपाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; जनसमर्थ पोर्टलवर नोंदणीचे आवाहन

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि. २५ :- खरीप हंगामासाठी लागणारे पीककर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व बँक शाखांनी दक्षता घ्यावी, तसेच कमी वेळेत कर्ज वितरणासाठी जनसमर्थ पोर्टलवर शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात बँकांनी सक्रिय मदत करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उप अंचल प्रबंधक जीवन पाटील, आरबीआय मुंबईचे अमित मिश्रा, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था समृत जाधव, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या व्यवस्थापक करुणा खरात यांच्यासह विविध शासकीय महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, पीक विमा, आवास योजना, गाय गोठा अनुदान, लाडकी बहीण योजनेसह शासनाच्या विविध योजनांतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या अनुदानातून कोणतीही कर्ज कपात करू नये.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत बँकांकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांवर तात्काळ कार्यवाही करून वेळेत कर्ज मंजूर करावे. नामंजूर प्रस्तावांच्या बाबतीत कारणांसह सविस्तर पत्र संबंधित विभागांना द्यावे, जेणेकरून त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव निकाली काढता येतील व अधिकाधिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

जिल्हा पतपुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन

बैठकीदरम्यान २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या जिल्हा पतपुरवठा आराखडा पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. या आराखड्यात एकूण ४० हजार ५०० कोटी रुपयांच्या पतपुरवठ्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ६ हजार २०० कोटी, मध्यम-लघु-सूक्ष्म उद्योगांसाठी १२ हजार २०० कोटी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी २० हजार ५०० कोटी तर अप्राधान्य क्षेत्रासाठी २० हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

जनसमर्थ पोर्टलवर नोंदणीचे आवाहन

शेतकऱ्यांनी जनसमर्थ पोर्टलवर पीककर्जासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, हे पोर्टल ॲग्रीस्टॅक नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांशी जोडलेले असल्याने अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता भासत नाही. ऑनलाईन प्रक्रिया सुलभ असल्यामुळे कमी वेळेत कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होते. याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत पीक कर्ज योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, विश्वकर्मा योजना, महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियान, डिजिटल इंडिया, स्टँड अप इंडिया, शैक्षणिक कर्ज योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री जनधन योजना यांच्या उद्दिष्टपूर्तीचा आढावा जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे यांनी सादर केला.

पीककर्ज व बचत गट योजनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, एचडीएफसी बँक, फेडरल बँक, आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत एयू स्मॉल फायनान्स बँक, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एसबीआय आणि कोटक महिंद्रा बँकेच्या प्रतिनिधींना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

“शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज, युवकांना रोजगार आणि योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी प्रशासन व बँकांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे,” असा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.