लोकअदालतीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा दणका! ४६ आरोपींना शिक्षा; २.७५ लाखांचा दंड वसूल

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि १२ :- राष्ट्रीय लोकअदालतीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने प्रभावी कामगिरी करत ४६ आरोपींना शिक्षा सुनावून तब्बल २ लाख ७५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यात आला.

विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत राज्य उत्पादन शुल्क, छत्रपती संभाजीनगर विभागाने सहभाग घेतला. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत १३९ प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये आरोपींची संमती असलेल्या ३४ प्रकरणांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी २९ प्रकरणे लोकअदालतीत दाखल करण्यात आली.

या २९ प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा झाला. या प्रकरणांमध्ये एकूण ४६ आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ₹२,७५,००० दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली.

एकाच दिवशी मोठ्या संख्येने प्रकरणांचा निपटारा झाल्याने वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांना गती मिळाली आहे. तसेच न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचण्यासोबतच न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख (IAS), सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा (IAS), अधीक्षक अभिनव बालुरे आणि उपअधीक्षक क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून 'अ' विभागाचे निरीक्षक आनंद चौधरी यांनी समन्वय साधला.

या मोहिमेत निरीक्षक चौधरी, फुलझळके, पाटील, बगाटे, मुंजाळ, साळोखे, माटेकर तसेच त्यांच्या अधिनस्त पथकाने सक्रिय सहभाग घेतला.

दरम्यान, नागरिकांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी अवैध ढाब्यांवर जाऊन बेकायदेशीर मद्यपान करू नये, तसेच ढाबा चालकांनीही कायद्याचे उल्लंघन टाळावे, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे. अवैध मद्यविक्री व बेकायदेशीर मद्यपानाविरोधातील कारवाई यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

— महाराष्ट्र वाणी

सत्यासाठी निर्भीड | जनतेसाठी समर्पित