ज्ञानराधा ठेवीदारांना लवकरच दिलासा; पैसे परत मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

एमपीआयडी कायद्यात सुधारणा, मालमत्ता जप्ती व लिलाव प्रक्रिया जलद करण्याच्या सूचना

ज्ञानराधा ठेवीदारांना लवकरच दिलासा; पैसे परत मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
ज्ञानराधा ठेवीदारांना लवकरच दिलासा; पैसे परत मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

महाराष्ट्र वाणी

मुंबई (प्रतिनिधी) दि ९ :- बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या ठेवीदारांना त्यांच्या कष्टाच्या पैशांची लवकरात लवकर परतफेड व्हावी, यासाठी आवश्यक कार्यवाहीला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात आयोजित आढावा बैठकीत संबंधित यंत्रणांना दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. हा कायदा अधिक सक्षम करून वित्तीय संस्था किंवा बँकांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया अधिक जलद करण्यावर भर देण्यात आला.

तसेच, **अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)**च्या धर्तीवर राज्यातही अशा प्रकरणांतील जप्तीची प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. संबंधित संस्था किंवा बँकेच्या सर्व मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करून सर्वाधिक मूल्य असलेल्या मालमत्तांची प्राधान्याने विक्री करण्यात यावी आणि त्या विक्रीतून मिळणारा निधी पारदर्शक पद्धतीने थेट ठेवीदारांना वितरित करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

या प्रकरणातील कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी गृह विभागाने ईडीसोबत तातडीची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस कार्यपद्धती निश्चित करावी, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.

या बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार प्रकाश सोळंके, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, रोहित पवार, संदीप क्षीरसागर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अनास्कर, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.