"पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा एल्गार! हजारोंचा मोर्चा; मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत धडकण्याचा इशारा"

"पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा एल्गार! हजारोंचा मोर्चा; मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत धडकण्याचा इशारा"
"पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा एल्गार! हजारोंचा मोर्चा; मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत धडकण्याचा इशारा"

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि ६ :- राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर आवाज उठवत ‘महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी कृती समिती’च्या वतीने आज विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर मोठे आंदोलन करण्यात आले. प्राध्यापक विठ्ठल कांगणे यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या आंदोलनात हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

विद्यार्थ्यांनी MPSC कडून घेतल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीला विरोध करत पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन परीक्षा घेण्याची मागणी केली. तसेच वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करावा, नॉर्मलायझेशन पद्धत रद्द करावी, शिक्षकांसाठीची TET परीक्षा बंद करावी, पोलीस भरतीसाठी वयोमर्यादा वाढवावी आणि MPSC मार्फत वर्ग ३ व ४ पदांच्या भरतीसाठीचा अभ्यासक्रम तातडीने जाहीर करावा, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

याशिवाय विविध परीक्षांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारण्याऐवजी एकसमान शुल्क आकारण्याचीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. या मागण्यांसाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याने परिसरात आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

या आंदोलनात आमदार रोहित पवार, प्रा. विठ्ठल कांगणे, प्रा. नितेश कराळे, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, भाई दीपक केदार, युवा नेते रविराज साबळे, अभिजीत दिपके, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पाटील, प्रा. बाळासाहेब शिंदे आणि त्रिशूल पाटील यांच्यासह विविध विद्यार्थी संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत घेत असतात. मात्र वारंवार होणारी पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि नियमांमध्ये होणारे बदल यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर पुढील काळात हजारो विद्यार्थी मुंबईत मोठे आंदोलन उभारतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याने आता राज्यभर वेग घेतला असून, सरकारची पुढील भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.