जिल्हा परिषद शाळांच्या प्रश्नांवर SFI आक्रमक; १ सप्टेंबरपासून बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र वाणी
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि २७ :- जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षकांची रिक्त पदे, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि शालेय पोषण आहारातील विविध प्रश्न तातडीने सोडवावेत, या मागणीसाठी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI)ने प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास १ सप्टेंबर २०२६ पासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या मागण्यांचे निवेदन गुरुवारी, २७ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. कार्यालयात उपस्थित नसल्याने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) राघवेंद्र शोभा भिमराज घोरपडे यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले.
SFIच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यातील काही जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी केली असता अनेक ठिकाणी गंभीर समस्या निदर्शनास आल्या. शिक्षकांची कमतरता, जीर्ण किंवा अपुऱ्या शाळा इमारती, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी आसनव्यवस्था, तसेच प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालयांचा अभाव अशा अडचणी असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
सरकारी शाळा बंद अथवा विलीनीकरणाची प्रक्रिया थांबवून रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरण्याची मागणी SFIने केली आहे. एक शिक्षकी शाळांमध्ये किमान आणखी एका शिक्षकाची नियुक्ती करावी, तसेच क्लार्क आणि शिपाई पदांचीही भरती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
धोकादायक शाळा इमारतींची तातडीने दुरुस्ती, आवश्यक ठिकाणी नवीन इमारतींची उभारणी, स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीज, संरक्षण भिंत, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
शालेय पोषण आहाराबाबतही SFIने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थ्यांना निर्धारित मेनूप्रमाणे दररोज पौष्टिक आहार मिळावा, सेंट्रल किचन पद्धतीऐवजी प्रत्येक शाळेत आवश्यक सुविधांसह स्वतंत्र किचन रूम उपलब्ध करून द्यावी आणि पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेसे बाक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती, शिक्षकांना अनावश्यक अतिरिक्त कामे न देणे, शाळांची नियमित तपासणी, दुर्गम भागातील शाळांसाठी विशेष निधी, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण, संगणक व इंटरनेट सुविधा आणि मुली, दिव्यांग, आदिवासी तसेच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा देण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे, शाळांच्या देखभाल व विकासासाठी पुरेसा निधी वेळेत उपलब्ध करून द्यावा आणि शाळांच्या विकास आराखड्यात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शालेय व्यवस्थापन समिती व स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढवावा, अशी मागणीही SFIने केली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही सुरू केली नाही, तर SFI-DYFIच्या वतीने १ सप्टेंबरपासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी SFIच्या मनीषा बल्लाळ, अरुण मते, आशितोष ठोंबरे, दिनेश सूर्यवंशी आणि विकी वाव्हूळ यांची उपस्थिती होती.