‘लाडकी बहीण’ योजनेचे १४ हजार ‘भाऊ’! २१ कोटींचा घोटाळा उघड, तपास सुरू

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि २६ जुलै:- गरजू महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. अपात्र महिलांनंतर आता तब्बल १४,२९८ पुरुषांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचं समोर आलं आहे. या पुरुषांना मिळून २१.४४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. आता हे मानधन बंद करण्यात आले असून, शासनाने याप्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

ही योजना ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू झाली होती. यामध्ये पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील डेटाची छाननी करताना अनेक अपात्र लाभार्थ्यांची नोंद सापडली. यामध्ये महिलांच्या नावाने अर्ज करून अनेक पुरुषांनी पैसे उचलल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

पुरुषांनी पैसे मिळवले तरी कसे?

शासनाच्या माहितीनुसार, तब्बल २.३६ लाख लाभार्थ्यांच्या नावांमध्ये लिंग विषमतेचा संशय आहे. हे सर्व पुरुष असून त्यांनी महिलांच्या नावाने बोगस लाभ घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामुळे शासनाच्या विश्वासार्हतेवर आणि यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

वयोमर्यादा आणि कुटुंब मर्यादा झुगारली!

नियमांनुसार ६५ वर्षांवरील महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येते. तरीही २,८७,८०३ वृद्ध महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. यासाठी सुमारे ४३१.७० कोटी रुपये खर्च झाला.

तसेच, एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच योजनेचा लाभ देता येतो. मात्र, ७,९७,७५१ कुटुंबांतील तीन किंवा अधिक महिलांनी हे मानधन घेतल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे १,१९६ कोटींहून अधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाला.

सरकारचा मोठा खर्च आणि निर्णय प्रलंबित

योजनेवर सरकार दरवर्षी सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करते. यामध्ये केवळ अपात्र वृद्ध महिलांना योजनेतून वगळल्यासच ५१८ कोटी रुपये बचत होणार आहे. मात्र, एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांना वगळण्याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

शिंदे सरकारची योजना – पण...

‘लाडकी बहीण’ योजना ही माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने सुरू केली होती. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा उद्देश असलेल्या या योजनेचा राजकीय फायदा महायुतीला मिळाला, असं मानलं जातं. मात्र, योजनेतील वाढता अपहार आणि चुकीचा लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येमुळे राज्याच्या विकास कामांना आर्थिक झळ बसत आहे. 

🔍 आता सरकारसमोर खरा सवाल आहे – 'लाडकी' कोण आणि 'बोगस' कोण?

न्याय्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहचवायची असेल, तर नोंदणी प्रक्रियेपासूनच काटेकोर छाननी आवश्यक आहे.