🛤️ गावांचा कायापालट, ग्रामीण महिलांना बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांना नवी संधी – राज्य मंत्रिमंडळाचे ८ महत्त्वाचे निर्णय!

मुंबई (महाराष्ट्र वाणी न्यूज) दि २९ जुलै :-   

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. यामध्ये ग्रामीण विकास, न्यायव्यवस्था, जलसंपदा आणि महसूल विभागाशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा ग्रामीण भागातील जनतेला मिळणार आहे. विशेषतः शेतकरी, महिला बचतगट आणि गावपातळीवरील स्वराज्य संस्थांनासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली.

ग्रामविकासासाठी ठोस पावले:

राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्यात येणार असून, या अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना एकूण १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

महिला बचत गटांना बाजारपेठ:

‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ म्हणजेच जिल्हा विक्री केंद्रे उभारली जातील. यामुळे महिलांच्या बचत गटांनी तयार केलेल्या स्थानिक उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक बाजारतळ:

ई-नाम योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पुनर्रचना व नियंत्रण करण्यासाठी 1963 च्या अधिनियमामध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. राज्यात राष्ट्रीय दर्जाचे बाजारतळ उभे राहणार आहेत.

महिलांवरील अत्याचारविरोधी विशेष न्यायालये:

रत्नागिरी, वाशिम आणि गोंदिया येथे महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी होण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. तसेच, पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय सुरू होणार आहे.

जलसंपदेत मोठी गुंतवणूक:

वर्धा जिल्ह्यातील दोन प्रमुख प्रकल्पांना निधी मंजूर झाला आहे. बोर प्रकल्पासाठी २३१.६९ कोटी रुपये तर धाम प्रकल्पासाठी १९७.२७ कोटी रुपये मंजूर करून धरण व वितरण व्यवस्थेच्या दुरुस्तीची तयारी करण्यात आली आहे.

वकिलांसाठी अधिवक्ता अकॅडमी:

महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

📝 ग्रामीण भागात विकासाची नवी पहाट उगवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारचं हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.

📲 आणखी अपडेटसाठी वाचा – महाराष्ट्र वाणी न्यूज!