दुष्काळसदृश परिस्थितीवर शरद पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र! शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार, शेतमजुरांना २५ हजारांची मदत देण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि १८ :- महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने मोठा खंड दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.

पावसाअभावी सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारख्या खरीप पिकांवर परिणाम होत असून, काही भागांत कीड व रोगांचा प्रादुर्भावही वाढल्याचे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पावसाचा खंड वाढल्यास शेतीबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा आणि गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शरद पवारांच्या प्रमुख मागण्या

१. तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा :

गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश घोषित करून तत्काळ सवलती लागू कराव्यात.

२. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत :

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान ५० हजार रुपये हेक्टरी, तर शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये विशेष मदत देण्याची मागणी.

३. कर्जमाफी व नवीन पीककर्ज :

कर्जमाफी योजना तातडीने राबवून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करावे. २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करण्याची मागणी.

४. पीकविम्याचा लाभ द्यावा :

एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. पूर्वी वगळलेले शेतकरीहिताचे ट्रिगर पुन्हा लागू करून पीकविमा संरक्षण द्यावे. गेल्या वर्षीच्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदतही तातडीने वितरित करावी.

५. रोजगार हमी व फळबागांसाठी उपाययोजना :

दुष्काळसदृश तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेतून शेती व जलसंधारणाची कामे सुरू करावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करावी.

६. पाणी व चारा छावण्या सुरू कराव्यात :

पाणीटंचाईग्रस्त गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून गरजेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. मागणीनुसार चारा छावण्या सुरू करून पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी व पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी.

७. वीज रोहित्र दुरुस्तीला गती द्यावी :

दुष्काळी परिस्थितीत वाढणाऱ्या लोडशेडिंगच्या समस्या लक्षात घेऊन नादुरुस्त विद्युत रोहित्रांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जाविभागामार्फत विशेष मोहीम राबवावी.

८. नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत :

प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाच्या स्थितीवर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.

९. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे :

दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा.

दरम्यान, राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सरकारनेही मान्य केले असून, नुकसानग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण आणि मदतीबाबत उपाययोजनांची तयारी सुरू आहे.

शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनासमोरील संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि तातडीने मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

— महाराष्ट्र वाणी सत्यासाठी निर्भीड | जनतेसाठी समर्पित