सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांना गती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश, ३० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि १३ जून :- सह्याद्री अतिथीगृहात महत्वपूर्ण आढावा बैठक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे जलसंपदा विभागातील विविध प्रकल्पांचा आणि पंपस्टोरेज धोरणांतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारांची प्रगती पाहण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व महसूल मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, "राज्याच्या विकासचक्राला गती देण्यासाठी सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण झाली पाहिजेत."

राज्यातील सिंचन क्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्याच्या उद्देशाने ३८१ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे ३०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच, ४५ उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ६२,१२५ मेगावॅट वीज निर्माण आणि जवळपास ९६,१९० रोजगार निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या दोन वर्षांत १८५ सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे एकूण २६.६५ लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्र निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे, विशेष दुरुस्तीच्या १९६ कामांना मान्यता मिळाल्यामुळे ४.०२ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

पंपस्टोरेज धोरणांतर्गत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांची देखील या बैठकीत सखोल समीक्षा झाली. आतापर्यंत खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ कंपन्यांसोबत ३.४१ लाख कोटी रुपयांच्या २४ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून, त्यातूनही राज्यात ६२,१२५ मेगावॅट वीज निर्मिती व हजारो रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

राज्याच्या जल व ऊर्जा सुरक्षेसाठी ही पावले मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 शेवटी: ही पायाभूत प्रकल्पांची घोडदौड राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागाला नवसंजीवनी देणारी ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.