“बुलडोझर संस्कृती महाराष्ट्रात चालू देणार नाही!” — मतीन पटेल कारवाईवर अंबादास दानवेंचा भाजपला थेट इशारा

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि. १३ :- एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या नारेगाव येथील कथित अनधिकृत घरावर बुधवारी पहाटे महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने बुलडोझर कारवाई केली. मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात झालेल्या या कारवाईनंतर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून एमआयएमसह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानेही प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे.

कारवाईनंतर खासदार इम्तियाज जलील यांनी मतीन पटेल यांच्या कुटुंबीयांना नवीन अलिशान घर बांधून देण्याची घोषणा केली. तर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ही कारवाई “निवडक सूडबुद्धीची” असल्याचा आरोप करत भाजप आणि महापालिका प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

महापालिकेच्या पथकाने सकाळी लवकर नारेगाव परिसरात दाखल होत मतीन पटेल यांच्या घरावर कारवाई सुरू केली. यावेळी एमआयएम कार्यकर्त्यांनी गांधीगिरीचा मार्ग अवलंबत अधिकाऱ्यांवर फुलांचा वर्षाव केला. अधिकाऱ्यांना हार घालून संविधानाची प्रतही देण्यात आली.

दरम्यान, अंबादास दानवे यांनी पत्रकारांशी बोलताना संतप्त प्रतिक्रिया दिली. “निदा खान प्रकरणात कायद्याने जे ठरेल ते होईल. मतीन पटेल दोषी असतील तर न्यायालय निर्णय देईल. पण त्यांच्या कुटुंबाला बेघर करून शिक्षा देण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दानवे यांनी शहरातील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरूनही सत्ताधाऱ्यांना घेरले. “शहरातील सत्तर टक्के घरे अतिक्रमित आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत ही बांधकामे उभी राहत असताना महापालिका काय करत होती? अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन अतिक्रमणांना संरक्षण दिले का?” असा थेट आरोप त्यांनी केला.

भाजपच्या अनेक नेते, नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची अनधिकृत बांधकामांची यादी आपल्याकडे असल्याचा दावा करत दानवे म्हणाले, “एका भाजप नगरसेवकाने तीन मजली अनधिकृत इमारत उभी केली आहे. काहींना मोठ्या नेत्यांचे संरक्षण मिळत आहे. मग कारवाई फक्त मतीन पटेल यांच्यावरच का?”

“युपी-बिहारमध्ये दिसणारी बुलडोझर संस्कृती महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही. या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि आगामी विधिमंडळ अधिवेशनातही हा मुद्दा जोरात मांडू,” असा इशाराही दानवे यांनी दिला.

👉 राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे मतीन पटेल प्रकरण आता केवळ अतिक्रमणापुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणात मोठा वादाचा मुद्दा बनण्याची चिन्हे दिसत आहेत.