परदेश शिष्यवृत्ती अर्जासाठी वाढीव मुदत द्या; फेरअर्ज मागवा! MARTI कृती समितीची मागणी

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि १२ :- अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १८ जुलै २०२६ रोजी संपली आहे. मात्र, अनेक पात्र विद्यार्थी अर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता लक्षात घेता शासनाने तातडीने वाढीव मुदत जाहीर करून फेरअर्ज मागवावेत, अशी मागणी MARTI कृती समिती महाराष्ट्र राज्याने केली आहे.

यासोबतच शिष्यवृत्तीसाठी असलेली कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी तसेच सध्या उपलब्ध असलेल्या ७५ शिष्यवृत्ती जागा वाढवून १५० कराव्यात, अशी मागणीही समितीने केली आहे.

या मागण्यांसंदर्भात MARTI कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड. अझर पठाण यांनी अल्पसंख्याक आयुक्तालय, अल्पसंख्याक विकास मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदने सादर करून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालयाकडेही निवेदन

या मागणीसाठी अॅड. अझर पठाण यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी शासनाकडे निवेदन सादर केले. सदर प्रकरण शासनस्तरावर निर्णय घेण्याचे असल्याने निवेदनाची प्रत अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आली आहे.

योजनेचे अल्पसंख्याक आयुक्तालयाकडे हस्तांतरण

अल्पसंख्याक समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, या उद्देशाने शासनाने २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी परदेश शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी योजनेत सुधारणा करण्यात आली.

योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सुरुवातीला समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे होती. मात्र, समाजकल्याण आयुक्तालयावरील वाढता कामाचा व्याप आणि रिक्त पदांची संख्या लक्षात घेता ही योजना अल्पसंख्याक आयुक्तालयाकडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी MARTI कृती समितीने सातत्याने केली होती.

समितीने अल्पसंख्याक आयुक्तालयासह संबंधित मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदने देऊन यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर ३ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार परदेश शिष्यवृत्ती योजना अल्पसंख्याक आयुक्तालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. समितीच्या या पाठपुराव्याला मिळालेले हे महत्त्वाचे यश असल्याचे अॅड. अझर पठाण यांनी म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी चार प्रमुख मागण्या

परदेश शिष्यवृत्ती अर्जासाठी वाढीव मुदत द्यावी.

अर्ज करू न शकलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी फेरअर्ज मागवावेत.

कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी.

शिष्यवृत्तीच्या जागा ७५ वरून १५० कराव्यात.

“अर्जाची मुदत संपल्यामुळे एकही पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहू नये. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने तातडीने वाढीव मुदत देत फेरअर्ज मागवावेत,” अशी भूमिका MARTI कृती समितीने घेतली आहे.

शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी MARTI कृती समिती महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष अॅड. अझर पठाण यांनी केली आहे.