'सबका साथ, सबका विकास'चा दावा; मग अल्पसंख्याक विभागाला निधी कुठे? अमित देशमुखांचा सरकारला सवाल

महाराष्ट्र वाणी

मुंबई (प्रतिनिधी) दि १० :- विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या निधीच्या तरतुदीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. काँग्रेसचे लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी अल्पसंख्याक विभागाला अपेक्षित निधी दिला जात नसल्याचा आरोप करत सरकारच्या 'सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

विधानसभेत बोलताना देशमुख म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विभागाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या सरकारकडून या विभागासाठी अपुरा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याने विभाग स्थापन करण्यामागील उद्दिष्ट पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात अधिक भरीव निधीची तरतूद करावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

त्यांनी केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान १५ कलमी कार्यक्रमाचाही उल्लेख करत जिल्हास्तरावरील आढावा बैठका नियमित होत नसल्याचे सांगितले. या बैठका नियमित घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच अल्पसंख्याक समाजाला शासकीय सेवेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळत आहे का, याचाही अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात उर्दूगृह, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहे आणि किमान एक निवासी शाळा उभारण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.

यावर उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन तथा विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सरकार अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. या समाजासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भत्त्यात महागाईनुसार वाढ करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच इतर प्रवर्गांप्रमाणेच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहे आणि निवासी शाळांचे जाळे टप्प्याटप्प्याने विस्तारले जाईल. उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री झिरवळ यांनी सभागृहात दिले.