🗳️ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅटचा वापर शक्य नाही; कायद्यात नाही तरतूद – राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई, दि. ३० :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा (VVPAT) वापर सध्या शक्य नाही, कारण संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये याबाबत कोणतीही तरतूद नाही, असे स्पष्टिकरण राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) वापर करण्याची तरतूद सन 2005 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, व्हीव्हीपॅटचा समावेश त्या वेळी करण्यात आलेला नाही. तसेच राज्यातील बहुतांश स्थानिक संस्था या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणुका घेतात, ज्यात प्रत्येक मतदारास सरासरी ३ ते ४ उमेदवारांना मत देण्याचा अधिकार असतो.

या पद्धतीसाठी व्हीव्हीपॅट प्रणाली सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (TEC) सध्या अभ्यास करत आहे. तथापि, या समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या घडीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे तांत्रिकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

आयोगाने पुढे नमूद केले आहे की, राज्य शासनाकडून संबंधित कायदे व नियमांमध्ये आवश्यक बदल केल्यानंतर आणि टीईसीचा तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाल्यावर भविष्यात व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅटचा वापर ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951’ आणि ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स 1961’ मधील सुधारित तरतुदीनुसार केला जातो. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888’, ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती अधिनियम 1965’, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961’ आणि ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958’ अशा स्वतंत्र कायद्यांनुसार घेतल्या जातात.

त्यामुळे या कायद्यांमध्ये बदल करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, राज्य निवडणूक आयोगाची नाही, असेही आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.

🔍 राज्य निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट संदेश – कायदेशीर व तांत्रिक तयारीशिवाय व्हीव्हीपॅटचा वापर शक्य नाही!