"हिंदी सक्तीचा घाट महाराष्ट्रात घातला गेला तर तो आम्ही उध्वस्त करू.”- राज ठाकरे

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि१८ जून :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (बुधवार) राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणावर तीव्र आक्रमण केलं. शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन ठाम भूमिका मांडली. ‘ही सक्ती म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाला’ असा आरोप करत त्यांनी १० ठोस मुद्द्यांमधून सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.

राज ठाकरेंचा स्पष्ट इशारा – “हिंदी राष्ट्रभाषा नाही, ती एका राज्याची भाषा आहे. हिंदी सक्तीचा घाट महाराष्ट्रात घातला गेला तर तो आम्ही उध्वस्त करू.”

राज ठाकरेंचे पत्रकार परिषदेतील 10 ठळक मुद्दे:

1. राज्यातील शिक्षण धोरण धोक्याच्या दिशेने – पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची योजना सरकार राबवत आहे. मनसेने याआधी दोन वेळा पत्र पाठवून विरोध दर्शवला आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, मग महाराष्ट्रातील मुलांनी ती का शिकावी?

2. दुसऱ्या राज्याची भाषा लादू नका – महाराष्ट्रात अन्य भाषांचा सन्मान राखतो, पण मराठीचा सन्मान ही आमची अपेक्षा आहे. हिंदी जबरदस्तीने लादली जाणार असेल, तर मनसे ती कदापि सहन करणार नाही.

3. हिंदी पुस्तकांना बाजारात जागा नाही – इतर राज्यांत भाषेचा सन्मान केला जातो, तसाच महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान झाला पाहिजे. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल.

4. उपयुक्तता नसलेल्या भाषेची सक्ती धोकादायक – जी भाषा सक्तीची नाही आणि वापरातसुद्धा नाही, ती शाळांमध्ये शिकवणे चुकीचे आहे. हा मुद्दा केवळ शैक्षणिक नाही, तर सांस्कृतिक अस्तित्वाचा आहे.

5. हिंदी भाषेच्या सक्तीमागे सुप्त अजेंडा – उत्तरेतील काही लोक सुसंस्कृत महाराष्ट्र गिळंकृत करू पाहत आहेत. पुस्तकांची छपाई आधीच सुरू झाली आहे, म्हणजे योजना गुपचूप राबवली जात आहे.

6. गुजरात, दक्षिण भारतात हिंदी सक्ती नाही – मग महाराष्ट्रात का? – गुजरातमध्येदेखील हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का जबरदस्ती? शाळांनी, पालकांनी आणि सर्व नागरिकांनी याला विरोध केला पाहिजे.

7. साहित्यिक, लेखक, कलाकारांनी पुढे यावं – मराठी भाषा वाचवण्यासाठी साहित्यिकांनी आवाज उठवायला हवा. आज गप्प राहिलो तर उद्या मराठीची राखरांगोळी होईल.

8. सरकारला थेट आव्हान – “शाळा हिंदी शिकवतात कशा ते आम्ही पाहणार आहोत.” सरकारला आव्हान देताना त्यांनी मोदी-शहा यांच्या राज्यात सक्ती नाही, मग इथे का, असा सवाल केला.

9. आयएएस लॉबीचा हात? – हिंदी सक्तीमागे आयएएस अधिकाऱ्यांची लॉबी असल्याचा गंभीर आरोप. “माझ्याकडे काही अधिकाऱ्यांची नावं आहेत,” असा गौप्यस्फोट.

10. मुख्यमंत्री खोटं बोलतात? – “राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तिसऱ्या भाषेची सक्तीच नाही. मग मुख्यमंत्री त्याचा दाखला देत असतील, तर ते जनतेची दिशाभूल करत आहेत,” असं राज ठाकरेंनी ठामपणे सांगितलं.