माजी आमदारांच्या पेन्शनवर महिन्याला साडेचार कोटींचा खर्च! आरटीआयमधून धक्कादायक माहिती; ७४८ माजी आमदारांना दरमहा ₹४.३६ कोटींचे निवृत्तीवेतन

पुणे दि ८ :- महाराष्ट्रातील माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतनावर शासनाच्या तिजोरीतून दरमहा तब्बल ₹४,३६,२३,०००, तर वर्षाला सुमारे ₹५२ कोटी ३४ लाख ७६ हजार खर्च होत असल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे मिळून ७४८ सेवानिवृत्त आमदार निवृत्तीवेतन घेत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अब्राहम आढाव, पुणे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाइन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करून राज्यातील माजी आमदारांची संख्या आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनाबाबत माहिती मागवली होती.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने हा अर्ज विधानमंडळ सचिवालयाकडे वर्ग केला. निर्धारित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्याने आढाव यांनी विधानमंडळ सचिवालयाशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधला. त्यानंतर संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यात आली आणि संबंधित तपशील ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

किमान पेन्शन ₹५० हजारांपासून

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातील कायद्यानुसार माजी आमदारांसाठी निवृत्तीवेतनाची तरतूद आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, किमान निवृत्तीवेतन ₹५०,००० प्रतिमहिन्यापासून सुरू होते, तर पात्रता आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यात वाढ होऊ शकते.

७४८ माजी आमदारांसाठी दरमहा ₹४.३६ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होत असल्याने या व्यवस्थेचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

दरमहा ₹४.३६ कोटी; वर्षाला ₹५२.३४ कोटी

माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतनासाठी शासनाचा मासिक खर्च:

₹४,३६,२३,०००

तर वर्षाचा खर्च:

₹५२,३४,७६,०००

म्हणजेच सुमारे ₹५२ कोटी ३४ लाख ७६ हजार रुपये दरवर्षी सार्वजनिक निधीतून खर्च होत असल्याचे या माहितीतून समोर आले आहे.

सार्वजनिक निधीतून होणारा हा खर्च लक्षात घेता निवृत्तीवेतनाची पात्रता, निकष, रक्कम आणि राज्याच्या तिजोरीवरील दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम यावर व्यापक सार्वजनिक चर्चा करण्याची गरज असल्याचे आढाव यांनी म्हटले आहे.

१९७६ च्या कायद्यानुसार पेन्शनची तरतूद

माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतनासाठी महाराष्ट्रात The Maharashtra Legislature Members’ Pension Act, 1976 हा स्वतंत्र कायदा आहे.

या कायद्यानुसार माजी विधानमंडळ सदस्यांना निवृत्तीवेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, वेळोवेळी करण्यात आलेल्या कायदेशीर दुरुस्त्यांनुसार निवृत्तीवेतनाच्या रकमेत बदल करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे सध्याच्या निवृत्तीवेतन व्यवस्थेचा आणि त्यातून राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा शासनाने सर्वंकष आढावा घ्यावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.

‘किमान आमदारकीचा कालावधी असावा का?’ प्रश्न ऐरणीवर

लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तीवेतनाच्या व्यवस्थेबाबत नागरिकांमध्ये विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सामान्य कर्मचारी अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्त होतो. त्याच्या तुलनेत लोकप्रतिनिधींसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन व्यवस्था का आणि कोणत्या निकषांवर आहे? निवृत्तीवेतनासाठी किमान आमदारकीचा कालावधी निश्चित करणे आवश्यक आहे का? या प्रश्नांवर सार्वजनिक आणि धोरणात्मक चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

विशेषतः किमान ₹५०,००० प्रतिमहिना निवृत्तीवेतन आणि राज्याच्या तिजोरीवरील कोट्यवधी रुपयांचा वार्षिक भार लक्षात घेता या व्यवस्थेचा आर्थिक पुनर्विचार करण्याची मागणी होत आहे.

संविधानाच्या कलम १४च्या दृष्टिकोनातूनही चर्चा आवश्यक

भारतीय संविधानाच्या कलम १४मध्ये कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण हे मूलभूत तत्त्व आहे.

माजी आमदारांसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन व्यवस्था आहे म्हणून ती आपोआप घटनाबाह्य ठरत नाही. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि इतर सेवाक्षेत्रातील व्यक्ती यांच्या निवृत्तीवेतन व्यवस्थेतील फरक, त्यामागील कारणे आणि सार्वजनिक हित या मुद्द्यांचा घटनात्मक व आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार होणे आवश्यक असल्याचे आढाव यांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ

Lok Prahari v. Union of India, (2018) 16 SCC 696 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने माजी खासदारांच्या पेन्शनसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तीवेतनाचा विषय हा केवळ आर्थिक नसून कायदेशीर, घटनात्मक आणि सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित विषय असल्याचे आढाव यांनी नमूद केले.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतन व्यवस्थेचाही आर्थिक आणि कायदेशीर आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मागील दहा वर्षांचा खर्च जाहीर करण्याची मागणी

माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतनावर दरमहा ₹४.३६ कोटी आणि वर्षाला ₹५२.३४ कोटी खर्च होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने या व्यवस्थेशी संबंधित संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यामध्ये मागील दहा वर्षांतील वर्षनिहाय खर्च, लाभार्थ्यांची संख्या, निवृत्तीवेतनातील वाढ, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि इतर आर्थिक लाभ यांचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अब्राहम आढाव म्हणाले...

“माजी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या सार्वजनिक सेवेबद्दल सन्मान देण्याबाबत निश्चितच चर्चा होऊ शकते. मात्र किमान ₹५०,००० प्रतिमहिना पेन्शनपासून सुरू होणाऱ्या व्यवस्थेवर राज्याच्या तिजोरीतून दरमहा ₹४,३६,२३,००० आणि वर्षाला सुमारे ₹५२.३४ कोटी खर्च होत असेल, तर या खर्चाचा सार्वजनिक आढावा घेणे आवश्यक आहे.

जनता ही सार्वजनिक निधीची खरी मालक आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तीवेतन व्यवस्थेचा आर्थिक, कायदेशीर आणि घटनात्मक पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाने पारदर्शक सार्वजनिक चर्चा घडवून आणावी,” अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी केली.

प्रमुख मागण्या

माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतनावरील वर्षनिहाय खर्च जाहीर करावा.

मागील दहा वर्षांच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९७६ याचा पुनरावलोकनात्मक अभ्यास करावा.

निवृत्तीवेतनासाठी किमान आमदारकीचा कालावधी निश्चित करण्याबाबत चर्चा करावी.

निवृत्तीवेतन व्यवस्थेचा राज्याच्या तिजोरीवरील दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम जाहीर करावा.

माजी आमदारांचे पेन्शन, कुटुंब पेन्शन व इतर आर्थिक लाभांचा एकत्रित आर्थिक भार जनतेसमोर मांडावा.

या विषयावर विधानमंडळात पारदर्शक चर्चा करावी.

“जनता मालक; लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक — सार्वजनिक तिजोरीतील प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे.”

— अब्राहम आढाव

माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पुणे

महाराष्ट्र वाणी | सत्यासाठी निर्भीड | जनतेसाठी समर्पित