चंद्रपूर जिल्ह्यात पेट्रोल पंपांवरील सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर; ग्राहक संरक्षण समितीचा ७ दिवसांचा अल्टिमेटम

चंद्रपूर दि ९ :- पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या मूलभूत सुविधा मोफत देण्याऐवजी काही ठिकाणी ग्राहकांकडून पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप ग्राहक संरक्षण समिती आणि शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेने केला आहे. या प्रकरणी संबंधित यंत्रणांनी सात दिवसांत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आणि पेट्रोल पंपांवर तक्रार पेटी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

ग्राहक संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केले.

५० हून अधिक पेट्रोल पंपांच्या पाहणीचा दावा

संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रपूर शहरासह वरोरा, बल्लारपूर, राजुरा, गोंडपिपरी आणि ब्रह्मपुरी येथील ५० हून अधिक पेट्रोल पंपांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि वाहनांमध्ये हवा भरण्याच्या सुविधांबाबत अनेक त्रुटी आढळल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

जवळपास ९९ टक्के पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याचा किंवा वॉटर फिल्टर बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. काही ठिकाणी महिला व पुरुषांसाठी असलेली स्वच्छतागृहे अस्वच्छ असल्याचे, तर काही ठिकाणी ती बंद ठेवण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मोफत हवेच्या सुविधेसाठी पैसे घेतल्याचा आरोप

वाहनांमध्ये हवा भरण्याच्या सुविधेबाबतही समितीने गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. काही पेट्रोल पंपांवरील एअर कॉम्प्रेसर जाणीवपूर्वक बंद ठेवून खासगी व्यक्तींमार्फत ग्राहकांकडून प्रति वाहन १० ते ३० रुपये आकारले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तसेच, ग्राहकांनी तक्रार नोंदवण्यासाठी तक्रार पुस्तक मागितल्यास त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आणि काही ठिकाणी अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचेही समितीचे म्हणणे आहे.

विविध नियमांचा आधार घेत कारवाईची मागणी

पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे, तेल कंपन्यांचे मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन्स, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत संघटनांनी कारवाईची मागणी केली आहे.

मात्र, संबंधित पंपांवरील कथित गैरप्रकारांची स्वतंत्र प्रशासकीय पडताळणी होणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.

प्रशासनाकडे चार प्रमुख मागण्या

१. तातडीची तपासणी : पुरवठा विभाग, वैधमापन शास्त्र विभाग आणि संबंधित तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांची अचानक तपासणी करावी.

२. मराठीत माहिती फलक : प्रत्येक पेट्रोल पंपावर उपलब्ध जनसुविधा आणि तक्रार नोंदवण्याच्या पद्धतीची माहिती देणारे स्पष्ट मराठी फलक लावावेत.

३. दोषींवर कारवाई : मोफत सुविधा नाकारणाऱ्या किंवा त्यासाठी पैसे आकारणाऱ्या पंपांची चौकशी करून लागू नियमांनुसार दंडात्मक कारवाई करावी. गंभीर उल्लंघन आढळल्यास विक्री व पुरवठा बंद करण्यासह परवान्याबाबत योग्य ती कारवाई करावी.

४. कारवाईचा अहवाल : केलेल्या तपासणीचा आणि कारवाईचा अहवाल १५ दिवसांत प्रसारमाध्यमांना लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा.

सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

“पेट्रोल पंप चालकांना मिळणारे कमिशन हे ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी असते. ग्राहकांना मूलभूत सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. प्रशासनाने सात दिवसांत या प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. तसेच प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘भगवी तक्रार पेटी’ लावून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी दिला आहे.

आता या निवेदनावर जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित तेल कंपन्या काय भूमिका घेतात, तसेच तक्रारींच्या चौकशीत काय निष्पन्न होते, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

अखलाख देशमुख व ‘महाराष्ट्र वाणी’ टीम