“जमीन मोजणीला आता वेग: प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी भूमापक, सरकारचा मोठा निर्णय!”

महाराष्ट्र वाणी 

पुणे (प्रतिनिधि) दि २ :- राज्यातील जमीन मोजणीच्या प्रकरणांना गती देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित व परवानाधारक खासगी भूमापक आणि भूमापन संस्थांची नियुक्ती केली जाणार असून, यासाठीची सविस्तर कार्यपद्धती शासनाने जाहीर केली आहे.

या निर्णयानुसार, आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी तसेच जिओइन्फॉर्मेटिक्स पदवीधारक उमेदवारांना खासगी भूमापक म्हणून संधी मिळणार आहे. याशिवाय, किमान १० वर्षांचा अनुभव असलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारीही ६५ वर्षांपर्यंत या कामासाठी पात्र असतील.

प्रत्येक भूमापकावर दरमहा किमान २० मोजणी प्रकरणे पूर्ण करण्याची जबाबदारी असणार आहे. तसेच कामात कोणतीही अनियमितता, भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारी आढळल्यास संबंधिताचा परवाना तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहे.

भूमापन प्रक्रियेत निश्चित वेळापत्रक पाळणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधितांना नोटीस देऊन प्रत्यक्ष मोजणी केली जाईल. आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास पंचनामा व जबाब नोंदवून अहवाल सादर करावा लागेल.

मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर नकाशे व संबंधित कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड केली जातील आणि त्यानंतर उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत एनआयसीचे तज्ज्ञ, आयटीआयचे प्राचार्य आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील.

निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागाकडून दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणानंतर परीक्षा घेऊन पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग अकॅडमीकडून दोन वर्षांसाठी वैध परवाना दिला जाईल.

जमीन मोजणीच्या विलंबामुळे अनेक प्रकल्प आणि व्यवसाय रखडत असल्याची बाब लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रक्रिया वेगवान होऊन सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “या निर्णयामुळे जमीन मोजणी जलद होईल आणि राज्याच्या विकासाला गती मिळेल.”

“जमीन मोजणीचा अडथळा दूर… आता विकासाच्या कामांना मिळणार खऱ्या अर्थाने गती!”