“आमदार-खासदार दिसताच अधिकारी उभे राहणार; राज्य सरकारचा नवा ‘शिस्तीचा’ जीआर लागू”

महाराष्ट्र वाणी 

मुंबई (प्रतीनीधी) दि २१ :- लोकप्रतिनिधींप्रती प्रशासनाने अधिक आदर आणि जबाबदारीने वागावे, यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी नवा सरकारी ठराव (जीआर) जाहीर केला. मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी जारी केलेल्या या आदेशात, आमदार किंवा खासदार कार्यालयात येताना अथवा निघून जाताना अधिकारी त्यांच्या जागेवरून उभे राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्याशी संवाद साधताना मर्यादा, नम्रता आणि शिष्टाचार पाळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

अलीकडे अनेक लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल तक्रारी व्यक्त केल्या होत्या. विशेषतः भेटी मिळण्यात होणारा विलंब आणि फोनवर होत असलेली बेफिकिरी यावर नाराजी व्यक्त झाली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर विविध जुन्या परिपत्रकांना एकत्रित करून हा अधिक स्पष्ट आणि कडक जीआर लागू करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे अशी—

कार्यालयात प्रवेश करणाऱ्या किंवा बाहेर जाणाऱ्या आमदार/खासदारांना पाहताच अधिकारी उभे राहतील.

त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून नियमांनुसार आवश्यक ते सहकार्य करतील.

दूरध्वनीवर बोलतानाही अधिकाऱ्यांनी नम्र आणि सभ्य भाषा वापरणे बंधनकारक.

याशिवाय, लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे आणि दोन महिन्यांच्या आत त्यावर उत्तर देणे हे सर्व विभागांसाठी अनिवार्य ठरवले आहे. एखाद्या प्रस्तावाला निश्चित वेळेत उत्तर देणे शक्य नसल्यास, तो विषय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींना त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.

सरकारने या आदेशाद्वारे सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यांना प्राधान्य देण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. या नियमांमुळे अधिकारी–लोकप्रतिनिधी संवाद अधिक सुकर होईल आणि नागरिकांच्या कामात वेग येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

हा जीआर राज्यातील सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी लागू असून, त्याचे काटेकोर पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.