सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेविरोधात १५ ऑगस्टपासून राज्यव्यापी मोहीम; ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा पुढाकार

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि ११ :- ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांची अवस्था, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सुविधा आणि शिक्षणातील ग्रामीण-शहरी दरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या वतीने अभिजीत दिपके यांनी सरकारी शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी १५ ऑगस्टपासून राज्यव्यापी मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे.

या मोहिमेच्या माध्यमातून गावागावातील सरकारी शाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर आणण्याबरोबरच आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जनसहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न केंद्रस्थानी

ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी आजही मर्यादित साधनसुविधांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. शाळेची इमारत, वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज, डिजिटल सुविधा तसेच शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता यांसारखे प्रश्न अनेक ठिकाणी महत्त्वाचे ठरत आहेत.

एका बाजूला शहरांमध्ये आधुनिक शिक्षणपद्धती, डिजिटल वर्ग आणि विविध अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होत असताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचा मुद्दा या मोहिमेतून मांडला जाणार आहे.

‘शेतकऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार कधी?’

ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. देशाच्या विकासाचा पाया केवळ मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये नसून पुढील पिढीच्या शिक्षणात आहे, असा संदेश या अभियानातून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सरकारी शाळा सक्षम झाल्या तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे शाळांच्या प्रश्नाकडे केवळ शिक्षण विभागाचा विषय म्हणून न पाहता गावाच्या विकासाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

हिंगोलीपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात

या राज्यव्यापी मोहिमेची सुरुवात प्रत्यक्ष गावपातळीवरील कामातून करण्याचा मानस अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील एका गावातील शाळेच्या दुरुस्ती आणि सक्षमीकरणासाठी सरपंचांशी संवाद साधण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ग्रामपंचायत, स्थानिक प्रशासन, शिक्षक, पालक आणि नागरिक यांच्या सहभागातून शाळांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यावर या मोहिमेत भर दिला जाणार आहे.

केवळ झेंडावंदन नव्हे, शाळा सक्षम करण्याचा संकल्प

१५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन. या पार्श्वभूमीवर केवळ ध्वजारोहण आणि औपचारिक कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता गावातील सरकारी शाळांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि आवश्यक सुविधांनी युक्त शैक्षणिक वातावरण मिळाले, तरच शिक्षणातील विषमता कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे सरकारी शाळांच्या प्रश्नावर नागरिक, ग्रामपंचायती आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

तुमच्या गावातील सरकारी शाळेची परिस्थिती कशी आहे? कोणत्या सुविधा तातडीने आवश्यक आहेत? तुमचे मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा.