महाराष्ट्र पोलीस दलात २८ हजारांहून अधिक पदे रिक्त; पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढला!पोलीस हक्क संघर्ष संघटनेची तातडीने भरतीची मागणी

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. १० :- राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, सायबर गुन्हे आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलीस दलातील २८ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कार्यरत पोलिसांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असून, त्याचा परिणाम पोलीस सेवांच्या कार्यक्षमतेवर होत असल्याचा दावा पोलीस हक्क संघर्ष संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव नजीमोद्दीन नईमोद्दीन काजी यांनी केला आहे.

या संदर्भात काजी यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देत पोलीस दलातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे.

विविध संवर्गांतील हजारो पदे रिक्त

संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र पोलीस दलातील विविध संवर्गांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये पोलीस अधीक्षक व अपर पोलीस आयुक्त दर्जाची २९ पदे, पोलीस उपअधीक्षक १८५, पोलीस निरीक्षक ५२१, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक २८७, पोलीस उपनिरीक्षक २,८७८, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक १,५६२, तर पोलीस हवालदार व पोलीस शिपाई मिळून तब्बल २३,२७२ पदे रिक्त असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

रिक्त पदांचा थेट परिणाम नागरिकांवर?

मनुष्यबळाची कमतरता ही केवळ पोलिसांची प्रशासकीय समस्या नसून त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या पोलीस सेवांवरही होऊ शकतो, असे काजी यांनी म्हटले आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अनेक जबाबदाऱ्या सोपवल्या जात असल्याने गुन्ह्यांचा तपास, तक्रारींची दखल, बंदोबस्त, वाहतूक नियंत्रण तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देताना अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

विशेषतः सायबर गुन्हेगारी, महिला व बालकांची सुरक्षा आणि वाढती शहरी गुन्हेगारी लक्षात घेता पोलीस दलाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

पोलिसांवर अतिरिक्त ड्युटीचा बोजा

रिक्त पदांमुळे कार्यरत पोलिसांना अतिरिक्त ड्युट्या कराव्या लागत असून, सततचा कामाचा ताण आणि अपुरी विश्रांती याचा त्यांच्या कार्यक्षमतेवर तसेच आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेबरोबरच पोलिसांच्या कामाच्या परिस्थितीकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नियमित भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी

रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने भरती प्रक्रिया राबविण्याबरोबरच भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त राहू नयेत, यासाठी नियोजनबद्ध आणि नियमित पोलीस भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राखण्यासाठी सक्षम आणि पुरेसे मनुष्यबळ असलेले पोलीस दल आवश्यक आहे. त्यामुळे २८ हजारांहून अधिक रिक्त पदांच्या भरतीबाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

हे निवेदन पोलीस हक्क संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. झेबा अब्दुल कदीर शेख आणि राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र लहाने यांच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र राज्य सचिव नजीमोद्दीन नईमोद्दीन काजी यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) मार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले.