मतदार गायब… सत्ता तय? महाराष्ट्रात ‘बिनविरोध’च्या राजकारणाचा धोकादायक ट्रेंड

महाराष्ट्र वाणी 

पुणे दि २२ :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘बिनविरोध’चा ट्रेंड झपाट्याने वाढताना दिसतो आहे. मुख्यमंत्री, मंत्र्यांचे नातेवाईक आणि प्रभावशाली नेत्यांची माणसे सलग बिनविरोध निवडून येत आहेत. आणि याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विशंभर चौधरी यांनी या पद्धतीवर तिखट टीका केली आहे.

चौधरी म्हणतात,

“महाराष्ट्रातील अनैतिक राजकारणाचा पुढचा टप्पा सुरू झाला आहे. बाहुबलींचे नातेवाईक बिनविरोध निवडून येत आहेत; सामान्य उमेदवार नाही.”

अलीकडेच अनेक नगरपरिषदांत उमेदवारांनी अचानक अर्ज माघारी घेतले, परिणामी काहीजण थेट विजयी ठरले. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नातेवाईक, ना. गिरीश महाजन यांची पत्नी, जयकुमार रावल यांचे निकटवर्तीय आणि अजित पवार गटातील काही मानकरींच्या नावांची चर्चा जोरात आहे.

“बिनविरोध लोकप्रियता की पैशाची ताकद?”

डॉ. चौधरी यांचे म्हणणे ठाम आहे—

“उमेदवार माघारी घेण्यामागे लोकसामर्थ्य नाही, तर पैशाची आणि दबावाची ताकद काम करत आहे. आता बाहुबलींना मतदार विकत घेण्यापेक्षा प्रतिस्पर्धी उमेदवार विकत घेणं स्वस्त आणि सोपं वाटू लागलं आहे.”

स्थानिक स्वराज्य… उद्या विधानसभा… परवा लोकसभा?

या बिनविरोध पॅटर्नमुळे भविष्यातील लोकशाहीच धोक्यात आल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

ते म्हणतात,

“आज स्थानिक स्वराज्य संस्था बिनविरोध, उद्या विधानसभा, परवा लोकसभा… मग लोकशाही तेरवी. जिच्याजवळ सर्वाधिक पैसा, तोच बिनविरोध आमदार किंवा खासदार – हा नवीन महाराष्ट्र मॉडेल बनतोय.”

मतदार होतोय ‘आउट ऑफ इक्वेशन’?

चौधरींचे विधान अधिक बोचरे आहे—

“फडणवीस–शिंदे–अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात मतदाराची गरजच संपवणारी नवी ‘गिफ्ट’ येतेय. मतदारांनी घरात बसून क्रिकेट पहायचं, कारण आता त्यांच्याशिवायही राज्य चालवण्याची किल्ली सत्ताधाऱ्यांना सापडली आहे.”

लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा?

राज्यातील सध्याच्या स्थितीकडे पाहता लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. निवडणूक म्हणजे स्पर्धा, विचारांची लढाई आणि मतदारांचा निर्णय — परंतु ‘बिनविरोध’चा वाढता ट्रेंड हे सारं काही अर्थहीन करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

 “बिनविरोध विजेते आणि आवाज हरवलेला मतदार – महाराष्ट्राच्या लोकशाहीसमोरचं नवं आव्हान!”