भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा — “तात्काळ हटवा”, आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास अधिकारी जबाबदार!

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

नवी दिल्ली दि ७ :- गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक ठिकाणी लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिक गंभीर जखमी झाल्याच्या घटना समोर आल्या. या पार्श्वभूमीवर भटक्या कुत्र्यांबाबत ठोस धोरणाची मागणी होत असताना, दुसरीकडे श्वानप्रेमींकडून दयेच्या दृष्टीने विचार करण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि आज न्यायालयाने या संदर्भात ऐतिहासिक आदेश जारी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत सुनावणी घेत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “शाळा, रुग्णालये, क्रीडासंकुल, बसस्थानक, डेपो आणि रेल्वे स्थानकांसह सर्व सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब हटवावे.”

तसेच, या कुत्र्यांना हलवण्याआधी त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. हे कुत्रे नंतर विशेष निवारा केंद्रांमध्ये ठेवावेत, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे.

“जिथून पकडलं, तिथे सोडू नका!”

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आणखी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा स्पष्ट केला — “ज्या ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना पकडले आहे, त्याच ठिकाणी त्यांना पुन्हा सोडू नका.”

न्यायालयाने नमूद केले की, अशा कुत्र्यांना पुन्हा त्याच भागात सोडल्यास नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावर नियंत्रण ठेवण्याचा उद्देशच फोल ठरेल. त्यामुळे अशा पद्धतीचा अवलंब टाळावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अंमलबजावणीसाठी ८ आठवड्यांची मुदत

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक प्रशासन आणि पालिकांवर सोपवण्यात आली आहे. त्यांना हा आदेश पूर्ण करण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर १३ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयासमोर कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

काही दिवसापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर मध्ये सुद्धा एका लहान मुलाचा कुत्र्याने चावा घेतल्यामुळे बालक दगावला होता या प्रकरणावरून काही समाजसेवी संघटना व राजकीय पक्षानी मनपा समोर फार मोठे आंदोलन केले होते.

 न्यायालयाच्या या आदेशामुळे देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आता मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे!