जालना रोडवरील अतिक्रमण कारवाईवर खासदार काळेंचा आक्रमक पवित्रा; आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन बेघर, व्यापारी व धार्मिक स्थळांसाठी सन्मानजनक पर्यायांची ठाम मागणी

महाराष्ट्र वाणी 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि. १५ जुलै :

जालना रोडवरील रस्ता रुंदीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या अतिक्रमण कारवाईमुळे बेघर झालेले नागरिक, विस्थापित व्यापारी व धार्मिक स्थळांवर कारवाई झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, आज खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्यासमवेत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत मुकुंदवाडी, संजयनगर आणि चिकलठाणा भागातील शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

या चर्चेत खासदार काळे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले. त्यांनी सांगितले की, अतिक्रमण हटवताना नागरिकांना कुठलीही पूर्वसूचना दिली गेली नव्हती. अनेक गाळे हे MIDC हद्दीतील असून, त्यांच्यावर मालकी हक्कासंबंधी प्रक्रिया सुरू असतानाच अचानक कारवाई करण्यात आली, हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले.

खासदार काळे यांनी प्रशासनासमोर ठाम मागण्या मांडल्या –

अतिक्रमण कारवाईमुळे बेघर झालेल्या नागरिकांना घरकुल योजनेतून स्वस्त दरात घरे देण्यात यावीत.

व्यापाऱ्यांना पर्यायी जागा त्वरित उपलब्ध करून द्यावी.

बाधित नागरिकांना रोख मोबदला, वाढीव TDR व FSI दिली जावी.

धार्मिक स्थळे, स्मशानभूमी, कब्रस्तान, महापुरुषांचे स्मारक यांसाठी सन्मानपूर्वक जागा द्यावी.

पाडलेल्या कमानी महापालिकेने तत्काळ पुन्हा उभाराव्यात.

आयुक्त श्रीकांत यांची सकारात्मक भूमिका

आयुक्त श्रीकांत यांनी या बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक आश्वासने दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की –

पाडलेल्या कमानी पुन्हा उभारण्यात येतील.

बेघर नागरिकांसाठी म्हाडा, पंतप्रधान आवास योजना व कामगार विभागाच्या योजनांतर्गत साडेचार लाखांचे अनुदान मिळवून दिले जाईल.

TDR व FSI ऐवजी रोख मोबदला देण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

चिकलठाणा येथील घरे वाचवण्यासाठी रस्त्याच्या अलाइनमेंटमध्ये बदल केला जाईल.

धार्मिक स्थळांसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्यात येईल.

यापुढे कोणतीही अतिक्रमण कारवाई किमान आठ दिवसांची नोटीस देऊनच केली जाईल.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे –

मार्किंग संदर्भातील संभ्रमाबाबतही चर्चा झाली, एका दिवशी ३० मीटर तर दुसऱ्या दिवशी ३६ मीटर मार्किंग केल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे खासदार काळेंनी अधोरेखित केले.

संत बोधले महाराज संस्थानासाठीही पर्यायी जागेचा निर्णय प्रक्रियेत असल्याची माहिती देण्यात आली.

गुंठेवारी प्रकरणात मार्गदर्शन व मदतीचे आवाहनही आयुक्तांनी नागरिकांना केले.

या बैठकीस आजी-माजी नगरसेवक, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, मालमत्ता धारक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या संवादातून मार्ग काढण्याचा हा प्रयत्न भविष्यातील कारवायांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

बाधितांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संवादाची पहिली पायरी पडली; आता कृतीवर नागरिकांचे लक्ष!

("महाराष्ट्राची नाडी, तुमच्या हक्काचा आवाज – महाराष्ट्र वाणी.")