विकासाच्या नावाखाली गरीबांना बेघर करू नका! रस्ता रुंदीकरणाच्या कारवाईविरोधात AIMIM आक्रमक

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि २७ :- शहरातील रस्ता रुंदीकरण आणि नाली रुंदीकरणाच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या गरीब कुटुंबांच्या घरांचा आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या कारवाईला विरोध दर्शवत AIMIM चे शहराध्यक्ष नासेर सिद्दीकी यांनी शहरातील पक्ष पदाधिकाऱ्यांसह महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त-१ रणजीत आ. पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

रस्ते आणि नाल्यांच्या विकासकामांना विरोध नसून, या प्रक्रियेत गरीब नागरिकांची घरे आणि लहान दुकाने उद्ध्वस्त होऊ नयेत, अशी भूमिका AIMIM कडून मांडण्यात आली. संबंधितांना पूर्वसूचना, अधिकृत मोजणी आणि योग्य प्रक्रिया न पाळता कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला.

AIMIM च्या चार प्रमुख मागण्या

१. नियमबाह्य तोडक कारवाई थांबवा : अधिकृत मोजणी, नियमानुसार नोटीस आणि सार्वजनिक सूचना न देता कोणतीही तोडक कारवाई करू नये.

२. पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई द्या : कारवाईमुळे बाधित होणाऱ्या घरमालकांना आणि दुकानदारांना नियमानुसार पुनर्वसन व योग्य नुकसानभरपाई देण्याबाबत आधी निर्णय घ्यावा.

३. छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करा : दुकाने बाधित होणाऱ्या व्यावसायिकांच्या रोजगाराचा आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा.

४. लेखी आदेश आणि निश्चित कालमर्यादा द्या : कारवाईसंदर्भातील निर्णय केवळ तोंडी न देता लेखी स्वरूपात द्यावेत. तसेच संबंधित निर्णय आणि कार्यवाहीसाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावी.

विकास हवा; पण गरीबांचे संसार उद्ध्वस्त करून नको!

शहराचा विकास, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार आवश्यक आहे. मात्र, विकासकामे करताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक, लहान दुकानदार आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचाही विचार झाला पाहिजे. बाधित नागरिकांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून दिल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी AIMIM ने केली आहे.

महानगरपालिका प्रशासन या निवेदनावर काय भूमिका घेते आणि बाधित नागरिकांच्या मागण्यांबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र वाणी | सत्यासाठी निर्भीड, जनतेसाठी समर्पित