"रमाई घरकुल योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा?; विधान परिषदेत अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी"

महाराष्ट्र वाणी

मुंबई / प्रतिनिधी दि ७ :- छत्रपती संभाजीनगरातील रमाई आवास (घरकुल) योजनेत बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते तथा राज्याचे माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली.

विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करताना दानवे यांनी सांगितले की, रमाई घरकुल योजनेत बोगस कागदपत्रे, हाताने तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी याद्या, अपात्र व्यक्तींना मंजुरी, बनावट रेशनकार्डे आणि खोट्या करपावत्यांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत काही एजंट, संबंधित अधिकारी आणि इतर घटकांच्या संगनमतातून शासनाच्या योजनेचा गैरफायदा घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, या प्रकरणाची यापूर्वीही छत्रपती संभाजीनगरचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी आंदोलन करून चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतरही या प्रकरणातील अनियमिततेवर ठोस कारवाई झालेली नाही.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लाभार्थ्यांची यादी डिजिटल प्रणालीद्वारे तयार करण्याऐवजी हाताने तयार करण्यात आली आणि कोणतीही सखोल पडताळणी न करता समाजकल्याण विभागाने ती मंजूर केली. तसेच महानगरपालिका, पीएमसी आणि संबंधित अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करताच लाभ मंजूर केल्यामुळे अनेक अपात्र व्यक्तींना घरकुलाचा लाभ मिळाला.

एका कुटुंबातील केवळ एका सदस्यालाच घरकुलाचा लाभ देण्याचा नियम असताना, काही ठिकाणी पती-पत्नी दोघांनाही स्वतंत्र लाभ मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण मंजुरी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट करपावत्या आणि रेशनकार्डे तयार करून त्यांच्याही नावाचा गैरवापर करण्यात आल्याचा धक्कादायक दावा दानवे यांनी सभागृहात केला. या संदर्भातील कागदपत्रे आपल्या ताब्यात असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली.

महानगरपालिका, समाजकल्याण विभाग, पीएमसी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करत, नियमबाह्य मंजुरी देणारे, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ मंजूर करणारे आणि योजनेचा गैरवापर होऊ देणाऱ्या सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार का, असा थेट सवाल दानवे यांनी राज्य सरकारला केला.

दरम्यान, या प्रकरणी सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि चौकशीसंदर्भात कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.