खरीपच्या तोंडावर खत बुकिंग ॲपचा गोंधळ; शेतकरी हैराण, अब्दुल सत्तारांचा कृषिमंत्र्यांशी थेट संवाद!

महाराष्ट्र वाणी

सिल्लोड(प्रतिनिधी) दि ७ :- खरीप हंगामाच्या तोंडावर कृषी विभागाने खत बुकिंगसाठी सुरू केलेल्या नव्या ॲपमुळे शेतकरी आणि कृषी सेवा केंद्र चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. ॲपमधील तांत्रिक त्रुटी, वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे, नेटवर्कच्या समस्या तसेच अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्याने खत वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी शेतकरी आणि विक्रेत्यांमध्ये अनावश्यक वाद निर्माण होण्याबरोबरच शेतीच्या कामांवरही विपरीत परिणाम होत आहे.

खरीप हंगाम सुरू होत असताना शेतकऱ्यांना वेळेत खते मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र नव्या ॲपच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक ठिकाणी खत वितरणाची प्रक्रिया संथ झाली असून शेतकऱ्यांना तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही ठिकाणी नेटवर्क नसल्याने व्यवहार पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारी देखील समोर येत आहेत. यामुळे कृषी सेवा केंद्र चालकांनाही शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर कृषी सेवा केंद्र संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार अब्दुल सत्तार यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. यावेळी त्यांनी सदर ॲप तात्काळ बंद करून पूर्वीप्रमाणे सुलभ आणि व्यवहार्य पद्धतीने शेतकऱ्यांना खते उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.

या विषयाची गंभीर दखल घेत आमदार अब्दुल सत्तार यांनी कृषी सेवा केंद्र चालक आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. तसेच त्यांनी तात्काळ कृषिमंत्र्यांशी चर्चा करून शेतकरी हिताचा योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगितले.

यावेळी बोलताना आमदार सत्तार यांनी, "शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये आणि त्यांना वेळेत खते उपलब्ध व्हावीत, ही शासनाची जबाबदारी आहे. या संदर्भातील सर्व समस्या शासनाच्या निदर्शनास आणून देत त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल," असे स्पष्ट केले.

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खत उपलब्धता आणि वितरण प्रक्रिया सुरळीत राहणे गरजेचे असल्याने आता शासन यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे शेतकरी आणि कृषी सेवा केंद्र चालकांचे लक्ष लागले आहे.

👉 शेतकऱ्यांच्या अडचणींना न्याय मिळणार का? खत बुकिंग ॲपबाबत शासनाचा पुढील निर्णय काय असेल, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.