सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर लगाम; विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा! कडक कायद्यांपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची – तज्ज्ञांचे मत

महाराष्ट्र वाणी 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि. ११ :

महाराष्ट्रात सोशल मीडियाच्या वाढत्या गैरवापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सोशल मीडियावरील खोटी माहिती, बदनामीकारक पोस्ट्स आणि समाजात तणाव निर्माण करणाऱ्या अफवांवर आळा घालण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोशल मीडियावरून एखाद्या व्यक्ती, संस्था किंवा समुदायाविरुद्ध खोटी माहिती पसरवणे, बदनामी करणे किंवा वैमनस्य निर्माण करणाऱ्या पोस्ट्स टाकणे यावर नियंत्रण ठेवणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश असणार आहे.

सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण, चुकीची माहिती रोखणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जबाबदारी निश्चित करणे यासाठी ही समिती काम करणार आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रभावी माध्यम असले तरी त्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेशीर चौकट तयार करणार आहे.

वाढत्या अफवांवर सरकारचा अंकुश

या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर अफवा पसरवणारे, खोटी माहिती देणारे किंवा एखाद्याची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायद्याचा कडक अंकुश बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्याचबरोबर नागरिकांनी सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने आणि कायद्याचे भान ठेवून करावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतही चर्चा

दरम्यान, या निर्णयावर समाजातील विविध स्तरांतून चर्चा सुरू झाली आहे. काहींच्या मते सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असले तरी लोकशाही देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणार नाहीत, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.

“नवीन कायदे नव्हे, अंमलबजावणी गरजेची”

तज्ज्ञांच्या मते राज्यात आधीपासूनच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, गुटखा बंदी कायदा आणि विविध गुन्हेगारीविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र अनेक वेळा त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव दिसून येतो.

त्यामुळे केवळ नवीन कायदे करण्यापेक्षा विद्यमान कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करणे अधिक गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

आजही भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि आर्थिक गुन्ह्यांबाबत सातत्याने तक्रारी पुढे येत असल्याने सरकारने सोशल मीडिया नियंत्रणासोबतच अशा गंभीर गुन्ह्यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारसीनंतर राज्यात सोशल मीडिया वापरासंदर्भात काही नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील गुन्ह्यांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

— डिजिटल युगात स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखणे हीच आता खरी कसोटी ठरणार आहे.