“सिल्लोड तहसीलचे विभाजन नको! अजिंठा अपर तहसीलचा निर्णय रद्द करा; ठाकरे गटाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी”

सिल्लोड (प्रतिनिधी) दि ५ :- राज्य सरकारकडून काही जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांचे विभाजन करून अपर जिल्हाधिकारी तसेच अपर तहसील कार्यालयांना मंजुरी देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सिल्लोड तहसील कार्यालयाचे विभाजन थांबवून सिल्लोड तहसील कार्यालय पूर्ववत कायम ठेवावे, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत उपविभागीय अधिकारी, सिल्लोड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना लेखी निवेदन देण्यात आले.

सिल्लोड तहसील कार्यालयाचे विभाजन करून अजिंठा येथे अपर तहसील कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सिल्लोड तहसीलमधील एकूण नऊ मंडळांपैकी अजिंठा, शिवना, गोळेगाव आणि अभंई अशी चार मंडळे नव्या अपर तहसील कार्यालयाशी जोडण्यात आली आहेत. मात्र, गोळेगाव मंडळातील अनेक गावांतील नागरिकांनी आपली गावे अजिंठा अपर तहसीलमध्ये समाविष्ट न करता सिल्लोड तहसीलमध्येच कायम ठेवावीत, अशी मागणी केली आहे. काही ग्रामपंचायतींनी याबाबत ठरावही घेतल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

‘अजिंठा येथे अपर तहसील कार्यालयाची गरज काय?’

सिल्लोड शहरापासून तालुक्याची भौगोलिक व्याप्ती साधारण ४० किलोमीटरच्या परिसरात असताना अजिंठा येथे स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याची गरज काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सिल्लोड शहर हे तालुक्याचे प्रमुख प्रशासकीय व व्यापारी केंद्र असून तहसील कार्यालयासह महसूल विभाग आणि इतर महत्त्वाची शासकीय कार्यालये येथे आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना विविध शासकीय कामांसाठी एकाच ठिकाणी ये-जा करता येते.

अजिंठा येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू झाल्यास महसूल विभागाचे काम एका ठिकाणी, तर इतर शासकीय कामांसाठी सिल्लोडला जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि मानसिक त्रास वाढू शकतो, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

नवीन कार्यालयापेक्षा सिल्लोड तहसील मजबूत करा

महसूल विभागातील वाढता कामाचा ताण किंवा नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अपर तहसील कार्यालयाची गरज भासत असेल, तर स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्याऐवजी सिल्लोड तहसील कार्यालयाची प्रशासकीय क्षमता वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आवश्यक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, ऑनलाइन महसूल सेवा अधिक सक्षम करणे, नागरिकांसाठी सुविधा केंद्र उभारणे आणि प्रलंबित कामांचा जलद निपटारा करण्यावर शासनाने भर द्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

प्रशासनाचे विभाजन करण्यापेक्षा उपलब्ध प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम व गतिमान करणे नागरिकांच्या हिताचे ठरेल. सिल्लोडमध्ये आधीपासून उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा वापर केल्यास शासनाचा अतिरिक्त खर्चही टाळता येईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

नागरिकांचे मत जाणून घेण्याची मागणी

अजिंठा येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सिल्लोड तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी, ग्रामपंचायती, सामाजिक संस्था, व्यापारी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांची मते जाणून घ्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रशासन असते; प्रशासनाच्या सोयीसाठी नागरिकांची गैरसोय होऊ नये,” अशी भूमिका घेत सिल्लोड तहसील कार्यालय सिल्लोडमध्येच कायम ठेवण्यासाठी व्यापक जनमत तयार करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती

यावेळी तालुकाप्रमुख रघुनाथ घरमोडे, प्रसिद्धीप्रमुख दशरथ सुरडकर, शहरप्रमुख मच्छिंद्र धाडगे, युवा शहर अधिकारी रामेश्वर इंडोले, उपतालुकाप्रमुख रामेश्वर जंजाळ, सचिन साळवे, भाऊराव पिसाळ, रामदास पंडित, सुरेश शिंदे, दिलीप वर्पे, सय्यद हारुण, सचिन पाटील, किशोर लोखडे, शिवा गौर, विठ्ठल खिल्लारे, सोमीनाथ बडक, हिम्मतराव पुंगळे, गोरख शिंदे, अमोल शिंदे आदी उपस्थित होते.

अखलाख देशमुख - महाराष्ट्र वाणी न्यूज