😷 महाराष्ट्रात वायू प्रदूषणाची भीषण घंटा! मालेगाव, जालना, जळगाव आघाडीवर

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

पुणे (प्रतीनीधी) दि ११ :- राज्यात वायू प्रदूषणाचे संकट गंभीर बनले आहे. वातावरण फाउंडेशन आणि एन्व्हायरोकॅटलिस्ट या संस्थांनी सादर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार मालेगाव, जालना आणि जळगाव ही शहरे सर्वाधिक प्रदूषित ठरली आहेत. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या हिवाळी कालावधीत प्रदूषणात प्रचंड वाढ होत असून फक्त पावसाळ्यातच थोडासा दिलासा मिळतो, असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.

मुंबईत हवेची गुणवत्ता किंचित सुधारली असली तरी हिवाळ्यात प्रदूषणाची पातळी पुन्हा घातक स्तरावर पोहोचते. ठाण्यातील बांधकामे, वाहतूक कोंडी आणि औद्योगिक क्रियाकलापांमुळे हवेतील धूलिकणांचे प्रमाण वाढले आहे.

गेल्या काही वर्षांत शहरांतील वाढती बांधकामे, वाहनांचा धूर आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या कामामुळे वायू प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पीएम २.५ आणि पीएम १० या धूलिकणांची पातळी राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त आढळली आहे.

२०२४-२५ मध्ये मालेगावमध्ये पीएम २.५ ची सरासरी पातळी ५१ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतकी नोंदवली गेली. जालना येथे ती ५० आणि जळगावमध्ये ४८ इतकी होती. सांगली मात्र तुलनेने स्वच्छ हवेचं शहर ठरलं असून तेथे ही पातळी २८ इतकी होती.

धूलिकण (पीएम २.५) फुफ्फुसांमध्ये खोलवर जाऊन श्वसनाचे विकार, हृदयविकार आणि अकाली मृत्यूचा धोका वाढवतात. लहान मुले, वृद्ध आणि आरोग्यदृष्ट्या दुर्बल नागरिक यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो.

मुंबईत पीएम २.५ ची सरासरी पातळी ३५ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतकी नोंदवली गेली — ही मर्यादेत असली तरी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा सातपट जास्त आहे. पीएम १० ची पातळी ९१ इतकी नोंदवली गेली. २०१९-२० पासून मुंबईत १२% सुधारणा झाल्याचं दिसतं, मात्र हिवाळ्यात प्रदूषण पुन्हा वाढतं. नवी मुंबईत पीएम १० ची पातळी तब्बल १०२ इतकी नोंदवली गेली असून शहरातील बांधकामे, बंदरातील वाहतूक आणि औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे ते राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रांपैकी एक ठरत आहे.

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एनसीएपी) मुंबई आणि नागपूरसारख्या शहरांना शेकडो कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, त्यातील मोठा हिस्सा अजूनही न वापरलेला आहे. मुंबईला मंजूर झालेल्या ९३८ कोटींपैकी केवळ ५७४ कोटींचा वापर झाला, तर नागपुरात १४२ कोटींपैकी निम्म्याहून कमी रक्कम खर्च झाली आहे.

एनसीएपी योजनेत नसलेल्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचा धोका अधिक असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मालेगाव, नगर, परभणी आणि बेलापूर या शहरांमध्ये प्रदूषणाचा स्तर उच्चांकी राहिला आहे.

 “वायू प्रदूषण केवळ पर्यावरणाचा मुद्दा नाही, तर तो सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न आहे. धोरणं अस्तित्वात आहेत, पण अंमलबजावणीतील कमतरता आणि विलंब राज्याला आरोग्य व आर्थिक संकटात ढकलू शकतात.”

— भगवान केसभट, संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वातावरण फाउंडेशन

 “धूलिकणांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी स्त्रोतावरच उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.”

— सुनील दहिया, संस्थापक, एन्व्हायरोकॅटलिस्ट

हवा स्वच्छ नसेल, तर आरोग्य सुरक्षित कसं राहील? — वेळ आली आहे ‘शुद्ध श्वास’ घेण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची! 🌱