"गोवंश कायद्यात बदल करून माॅब्लिंचिंग थांबवा; मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलच्या चर्चासत्रात मागणी"

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. 11 :– गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे राज्यात आणि देशात दोन समाजांमध्ये तणाव निर्माण होत असून माॅब्लिंचिंगच्या घटनांमुळे निरपराध लोकांचा जीव जात आहे. सर्वांना संविधानाने दिलेला व्यापार व व्यवसायाचा हक्क अबाधित राहावा, तसेच या कायद्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होऊ नये, अशी ठाम भूमिका उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अॅड. सुभाष सवंगीकर यांनी मांडली.

हज हाऊस येथे 10 ऑगस्ट रोजी मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलतर्फे ज्वलंत प्रश्नांवर एकदिवसीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान कौन्सिलचे अध्यक्ष जियाऊद्दीन सिद्दीकी यांनी भूषवले.

अॅड. सवंगीकर म्हणाले, “सन 1977 मध्ये गोहत्या कायदा लागू झाला तेव्हा कोणी विरोध केला नव्हता. मात्र, 2015 मध्ये महायुती सरकारने केलेल्या कायद्यातील सुधारणा व्यापारी व कुरेशी समाजासाठी अडचणी निर्माण करणाऱ्या ठरल्या. जनावरांची वाहतूक करणाऱ्यांना अडवून मारहाण करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. राज्यातील कुरेशी समाजाचा सुरु असलेला संप योग्य असून सरकारने हा कायदा रद्द करावा. तसेच माॅब्लिंचिंगविरोधी कठोर कायदा बनवावा.”

शहराच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमुळे काही मुस्लिम धार्मिक स्थळे बाधित होण्याची शक्यता आहे. 1947 पूर्वीची धार्मिक स्थळे सुरक्षित ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याचे सांगत माजी मनपा सचिव अॅड. महेबुब खान यांनी, “चंपा मस्जिद व हर्सुलची पुरातन मस्जिद वाचवण्यासाठी प्रशासनाने रस्त्याचा मार्ग बदलावा. वक्फ बोर्डाने मध्यस्थी करावी,” अशी सूचना केली.

धार्मिक स्थळांवरील भोंगे, महाराष्ट्र नागरिक सुरक्षा कायद्याचे दुष्परिणाम, तसेच वक्फ संशोधन कायदा 2025 रद्द करण्याबाबत चर्चासत्रात वकील, धर्मगुरू आणि कार्यकर्त्यांनी मते व्यक्त केली. अब्दुल रऊफ, मुफ्ती अनिसुर्रहमान, अॅड. अभय टाकसाळ, अॅड. खान सलिम खान यांनीही मुद्दे मांडले.

चर्चासत्रात सात ठराव संमत झाले. सूत्रसंचालन अॅड. फैज सय्यद आणि अॅड. अन्वरुल इशाअती यांनी केले. प्रमुख उपस्थितांमध्ये कौन्सिलचे महासचिव मेअराज सिद्दीकी, मोहम्मद हिशाम उस्मानी, कामरान अली खान, मोईद हशर यांचा समावे होता.