‘आंदोलनाचा अधिकार हिरावून घेणारे तुम्ही कोण?’; राज ठाकरेंचा मोदी-शाह सरकारवर घणाघात

महाराष्ट्र वाणी | राजकीय वृत्त

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्लीतील आंदोलनांवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारणे, शांततेत आंदोलन करणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणे हे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. हे अधिकार दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर अशा प्रवृत्तीला विरोध केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

राज ठाकरे यांनी आपल्या निवेदनात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देत सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. कोणत्याही नेत्याविषयीची आंधळी भक्ती किंवा त्याच्या मनमानी वर्तनाचे समर्थन करण्यासाठी देशाचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांसारखी मूल्ये धोक्यात घालता कामा नयेत, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

मोदी-शाह यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र

केंद्रातील सत्ताधारी नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर हुकूमशाही वृत्तीचा आरोप केला. देशातील विविध यंत्रणांवर प्रभाव निर्माण करून मिळवलेली सत्ता सर्वसामान्य जनतेऐवजी मोजक्या उद्योगपतींच्या हितासाठी वापरली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना अटक केली जात असेल किंवा आंदोलने दडपली जात असतील, तर अशा प्रवृत्तीविरोधात व्यापक लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

दिल्लीतील आंदोलन आणि पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. आंदोलकांना रोखणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांशी कथित गैरवर्तन होणे, या बाबी गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो सेवा, रस्ते, इंटरनेट आणि बस वाहतुकीवर निर्बंध आणल्याच्या दाव्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला. शांततेत आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना अशा प्रकारे रोखण्यामागचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.

देशातील तरुणांमध्ये भविष्याबाबत अस्वस्थता आहे. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर लोकशाहीच्या प्रतिमेवर त्याचा परिणाम होतो, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले.

निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा

निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था असून तिच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी आणि योग्य ती कार्यवाही व्हायला हवी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मतदानाचा अधिकार, मतदारांच्या नोंदींची अचूकता आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधार आहेत. मतदारांना आपल्या मताबाबत शंका किंवा तक्रारी असतील, तर त्या मांडण्याचा अधिकार त्यांना मिळालाच पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

संविधानातील अधिकारांची आठवण

भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, तर कलम १९(१)(ब) शांततेने आणि शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार देते. या अधिकारांवर निर्बंध घालताना घटनात्मक तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

आंदोलनांवर कारवाई करताना नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे, असे राज ठाकरे यांनी अधोरेखित केले. आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांशी पोलिसांनी कथित गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारींचाही त्यांनी उल्लेख केला. पत्रकार आणि आंदोलक यांच्या अधिकारांचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

तरुणांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत सरकारवर निशाणा

तरुणांच्या आंदोलनांबाबत सरकारची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरणाऱ्या आंदोलनांकडे सहानुभूतीने पाहिले जाते; मात्र सरकारविरोधी आंदोलनांवर कठोर कारवाई केली जाते, अशी टीका त्यांनी केली.

या संदर्भात त्यांनी गुजरातमधील आंदोलनांचा आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या काळातील राजकीय परिस्थितीचा उल्लेख केला. लोकशाहीमध्ये आंदोलनांचे मूल्यमापन राजकीय फायद्या-तोट्याच्या आधारे होता कामा नये, असे त्यांनी सूचित केले.

गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनांचा अभ्यास करण्याचा सल्ला

राज ठाकरे यांनी महात्मा गांधी यांच्या अहिंसक आंदोलनांचा आणि स्वातंत्र्य चळवळीचा संदर्भ देत सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाही मूल्यांचा अभ्यास करावा, असा सल्ला दिला. सत्तेचा वापर करताना संयम, परिपक्वता आणि जनतेच्या मताचा आदर असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सत्ता कायमस्वरूपी नसते, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवावी, असे सांगताना त्यांनी भारताच्या इतिहासातील मुघल, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश सत्तेचा संदर्भ दिला. जनतेच्या इच्छेविरोधात कोणतीही सत्ता अनंत काळ टिकू शकत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

‘आंदोलनाचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे’

लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. शांततेत आंदोलन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे आणि हा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे, असे राज ठाकरे यांनी आपल्या निवेदनाच्या शेवटी स्पष्ट केले.

अखलाख देशमुख - महाराष्ट्र वाणी