IV सेटपासून सिरिंजपर्यंत मोठी दरतफावत; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी मांडली धक्कादायक आकडेवारी

मुंबई दि १६ :- खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आकारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमती आणि त्या साहित्याच्या प्रत्यक्ष खरेदी किमतीमध्ये मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उपस्थित केला आहे. वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीबाबत अधिक पारदर्शकता आणि रुग्णांना अचूक माहिती मिळण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

मुंढे यांनी सांगितलेल्या उदाहरणांनुसार, एका खासगी रुग्णालयाने ₹11.05 किमतीचा IV इन्फ्युजन सेट ₹325 MRP असलेल्या दराने वापरला. त्याचप्रमाणे ₹6.75 किमतीची सिरिंज ₹57.20 आणि ₹29.41 किमतीचा कॅथेटर ₹310 दराने आकारण्यात आल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय साहित्याची खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी किंमत यातील अंतर चर्चेचा विषय बनले आहे.

रुग्णांना प्रत्यक्ष किमतीची माहिती मिळते का?

रुग्णालयाच्या बिलावर नमूद असलेली रक्कम रुग्णांना स्वीकारावी लागते. मात्र संबंधित वैद्यकीय साहित्य रुग्णालयाने नेमक्या किती किमतीला खरेदी केले, त्यावर किती दरवाढ करण्यात आली आणि रुग्णाकडून आकारण्यात आलेली रक्कम कशी निश्चित झाली, याची माहिती सामान्य रुग्णाला सहज उपलब्ध होत नाही.

यामुळे केवळ किंमत किती आहे हा प्रश्न नसून किंमत निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता किती आहे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो.

महाराष्ट्र FDAच्या पाहणीनंतर दरतफावतीचा मुद्दा ऐरणीवर

महाराष्ट्र FDAच्या सर्वेक्षणातून वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि MRPमध्ये लक्षणीय फरक असल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधित प्रकरणाचा आढावा घेण्याची शिफारस औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत निर्धारण प्राधिकरणाकडे (NPPA) करण्यात आली आहे.

NPPAकडून नफ्याच्या मार्जिनची पडताळणी

वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतीमध्ये उत्पादक, वितरक आणि इतर मध्यस्थांकडून किती मार्जिन जोडले जाते, याचा आढावा NPPAकडून घेतला जात असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांची कागदपत्रे, किंमत यादी आणि महाराष्ट्र FDAकडून उपलब्ध झालेल्या सर्वेक्षणातील माहिती यांची तुलना केली जात आहे.

महाराष्ट्राबरोबरच पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथूनही वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीबाबत तक्रारी समोर आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रुग्णालयांकडूनही खर्चाचा मुद्दा

दरांमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे मान्य करताना रुग्णालयांकडून त्यांच्या बाजूने होणाऱ्या खर्चाचाही विचार करण्याची भूमिका मांडली जाते. रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा, आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णालयांची आर्थिक व्यवहार्यता आणि रुग्णांवरील आकारणी यामध्ये संतुलन राखण्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे.

औषधांप्रमाणे सर्व वैद्यकीय साहित्याला किंमत नियंत्रण नाही

औषधांच्या तुलनेत वैद्यकीय उपकरणे आणि अनेक उपभोग्य वस्तूंवरील किंमत नियंत्रणाची व्यवस्था वेगळी आहे. औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, 2013 अंतर्गत अनेक आवश्यक औषधांच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात. मात्र बहुतांश वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंवर त्याच पद्धतीची निश्चित किंमत मर्यादा लागू नाही.

असूचीबद्ध उत्पादनांच्या MRPमध्ये 12 महिन्यांच्या कालावधीत जास्तीत जास्त 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तरतूद आहे. मात्र याचा अर्थ प्रत्येक वैद्यकीय उपकरणासाठी स्वतंत्र निश्चित कमाल किंमत निश्चित केलेली आहे, असा होत नाही.

काही वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण

केंद्र सरकारने यापूर्वी काही विशिष्ट वैद्यकीय उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित केल्या आहेत. यामध्ये कोरोनरी स्टेंट आणि नी इम्प्लांट्स यांचा समावेश आहे. कोविड-19 काळात काही अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापार मार्जिनवरही नियंत्रण आणण्यात आले होते.

आता आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंच्या बाबतीत व्यापारी मार्जिनवर नियंत्रण, किंमत निरीक्षणाची यंत्रणा मजबूत करणे किंवा काही उत्पादनांसाठी किंमत मर्यादा निश्चित करणे यांसारख्या पर्यायांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.

वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीबाबत सुरू झालेल्या या चर्चेमुळे रुग्णांना बिलातील प्रत्येक घटकाची स्पष्ट माहिती मिळणे आणि रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात पारदर्शकता राखणे, हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.

महाराष्ट्र वाणी | सत्यासाठी निर्भीड | जनतेसाठी समर्पित