शासन मुस्लिम समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे – ५% आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी : एकता संघटना

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

जळगाव दि ३ :- महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांपैकी शासनाने ८ पैकी ६ मागण्या मान्य करत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ही बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले विधान – “शासन सर्व समाजाला समान वागणूक व न्याय देईल” – हे मुस्लिम समाजालाही आशेचा किरण दाखवणारे असल्याचे मत एकता संघटनेचे फारुक शेख यांनी व्यक्त केले.

मात्र, माननीय उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण मान्य केले असतानाही शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणे हा न्यायालयाचा अवमान असून अन्यायकारक निर्णय असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी व युवकांना शिक्षण व रोजगार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे सांगून, शासनाने तत्काळ न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

आज एकता संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यासाठी निवेदन सादर केले.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या :

१) मुस्लिम समाजासाठी उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले ५% शैक्षणिक आरक्षण तात्काळ लागू करावे.

२) मराठा समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाजालाही न्याय मिळावा.

३) मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेल्या “सर्व समाजाला समान वागणूक” या विधानाची अंमलबजावणी व्हावी.

४) या संदर्भात शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.

न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

शिष्टमंडळातील मान्यवर :

मुफ्ती खालिद, फारुक शेख, हाफिज रहीम पटेल, अनिस शाह, नदीम मलिक, अन्वर शिकलगर, मजहर पठाण, मतीन पटेल, उमर कासिम, नजमुद्दीन शेख.

फोटो विवरण :

१) जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देताना हाफिज रहीम पटेल, फारुक शेख, अनिस शाह, अन्वर शिकलगार, मजहर पठाण, मतीन पटेल आदी.

२) जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यासाठी जमलेले एकता संघटनेचे पदाधिकारी.