अल्पसंख्यांक आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात एकता संघटनेचे निवेदन

महाराष्ट्र वाणी 

जळगाव दि २० :- महाराष्ट्र शासनाने अल्पसंख्यांक आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी करत आज एकता संघटनातर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी मा. महेश चौधरी यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

हे निवेदन संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले.

संविधानाच्या चौकटीत मागणी

निवेदनात म्हटले आहे की राज्य सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत भावनेला विरोधात आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या लक्षणीय असून, विविध शासकीय अहवालांनुसार त्यांची शैक्षणिक प्रगती राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.

अशा परिस्थितीत दिलेले आरक्षण हे कोणतेही विशेषाधिकार नसून, संविधानाने दिलेली सकारात्मक कृती आहे.

संघटनेने संविधानातील अनुच्छेद १४, १५(४), १५(५), २९ आणि ३० यांचा संदर्भ देत या निर्णयावर तात्काळ पुनर्विचार करावा, तो स्थगित करून तज्ज्ञ समिती गठित करावी तसेच सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करावी, अशी मागणी केली आहे.

एकता संघटनेचा कडक इशारा

समन्वयक फारूक शेख यांनी स्पष्ट इशारा दिला की शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत लोकशाही आणि शांततामय राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात अनुच्छेद २२६ अंतर्गत रिट याचिका दाखल करून कायदेशीर लढा दिला जाईल.

शिष्टमंडळ उपस्थित

निवेदन सादर करताना फारूक शेख यांच्यासोबत नगरसेवक शोएब खाटीक, मुफ्ती खालिद, हाफिज रहीम पटेल, मतीन पटेल, अनवर सिकलगर, शकील सर, वसीम चौधरी, रज्जाक पटेल, सलीम इनामदार, मजहर पठाण, आरिफ देशमुख आदी उपस्थित होते.

सामाजिक सलोखा आणि न्यायाची मागणी

शेवटी फारूक शेख यांनी राज्य सरकारकडे आवाहन केले की सामाजिक सलोखा, समता आणि न्याय कायम राखण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, जेणेकरून कोणत्याही समाजात असंतोष निर्माण होणार नाही.

निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश चौधरी यांना निवेदन देताना चर्चा करताना एकता संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख.