‘रिक्त पदांचा फटका’ — जिल्हा परिषद शाळा कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर; पदोन्नती तातडीने करा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा!

महाराष्ट्र वाणी 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि ३० :- जिल्हा परिषद शाळांमधील केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि माध्यमिक शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेली पदे आता ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालत आहेत. प्रशासकीय नेतृत्वाचा अभाव आणि ‘प्रभारी’ व्यवस्थेवर चालणाऱ्या शाळांमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत असून, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन’ आणि ‘हॅपी टू हेल्प फाउंडेशन’ यांच्या वतीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष मा. अविनाश पाटील गालांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण सभापती यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. रिक्त पदे त्वरित पदोन्नती प्रक्रियेद्वारे भरण्याची ठोस मागणी करण्यात आली आहे.

⚠️ प्रशासकीय नेतृत्वाचा अभाव; विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान

निवेदनानुसार, जिल्ह्यातील बहुतांश शाळा सध्या ‘प्रभारी’ मुख्याध्यापकांवर चालत आहेत. पूर्णवेळ नेतृत्व नसल्याने प्रशासकीय कामांचा ताण वाढतो आणि अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होते.

केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त असल्याने शाळांच्या देखरेखीची साखळी तुटली असून, त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. यामुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

😟 शिक्षकांमध्ये नैराश्य; पदोन्नतीचा प्रश्न रखडला

गेल्या अनेक वर्षांपासून पात्र व ज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे त्यांना हक्काचे पद मिळत नसल्याने शिक्षक वर्गात नैराश्य आणि असंतोष वाढत आहे.

राज्य प्रवक्ता शेख अब्दुल रहीम यांनी याला “अनुभवी शिक्षकांवरील अन्याय” असे संबोधले आहे.

 मुख्य मागण्या काय?

केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक पदे: सर्व रिक्त पदे पदोन्नतीद्वारे त्वरित भरावीत

विषय शिक्षकांची नियुक्ती: पदवीधर व माध्यमिक शिक्षकांच्या जागा भराव्यात

कालबद्ध कार्यक्रम: पदोन्नती प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण करावी

🗣️ आंदोलनाचा इशारा

“जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शाळांना पूर्णवेळ नेतृत्व मिळणे अत्यावश्यक आहे. RTE कायद्यानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. तात्काळ निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा राज्य प्रवक्ता शेख अब्दुल रहीम यांनी दिला आहे.

या निवेदनाची प्रत प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली आहे. आता जिल्हा परिषद प्रशासन या गंभीर प्रश्नावर कोणते ठोस पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

👉 “शाळांना नेतृत्व मिळालं, तरच ग्रामीण शिक्षण वाचेल!”