मौलाना मोहम्मद अली जौहर एज्युकेशन सोसायटीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र वाणी

सिल्लोड, दि. १८ :- सिल्लोड येथील मौलाना मोहम्मद अली जौहर एज्युकेशन सोसायटीला शिक्षक भरती प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने शिक्षण विभागाने 22 जुलै 2024 रोजी दिलेला भरतीला नकार देणारा आदेश रद्द करत संस्थेला मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि अभयसाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने 2 जुलै 2026 रोजी याचिका क्रमांक 8431/2024 व 8446/2024 वर सुनावणी करत हा निर्णय दिला.

संस्थेच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील वाद धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याचे कारण देत शिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेला परवानगी नाकारली होती. मात्र, केवळ फेरफार अर्ज प्रलंबित असल्यामुळे भरती प्रक्रिया रोखता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान हस्तक्षेप अर्जदाराने भरती प्रक्रियेत नातेवाईकांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आक्षेप नोंदविला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने भरतीस परवानगी देताना संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पार पाडण्याची अट घातली.

यापूर्वीही याच संस्थेच्या प्रकरणात 2024 मध्ये न्यायालयाने शिक्षण अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर संबंधित नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. नव्या आदेशामुळे संस्थेतील मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांच्या रिक्त पदांची भरती करण्याचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने संस्थाध्यक्ष कैसर आझाद आणि सचिव शेख मोईन यांनी भूमिका मांडली. त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील व्ही. डी. सपकाळ आणि सहयोगी वकील शेख माजीत यांनी काम पाहिले. राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील वैशाली चौधरी, तर इतर प्रतिवादींच्या वतीने यू. बी. बोंदर आणि व्ही. बी. गिरे यांनी बाजू मांडली.