“कंत्राटी पत्रकार भरतीला एस.एम. देशमुखांचा जोरदार विरोध”

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि २८ :- महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागात कंत्राटदारांमार्फत पत्रकारांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयावर पत्रकार संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. अखिल भारतीय पत्रकार परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एम. देशमुख यांनी या निर्णयाला थेट विरोध दर्शवत सरकारवर निर्भीड आरोप केले आहेत.

आज जाहीर झालेल्या शासन निर्णयानुसार माहिती विभागात उपसंपादकांच्या 27 जागांसह एकूण 68 पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे (कंत्राटी पद्धतीने) भरली जाणार आहेत. यामध्ये दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, सहाय्यक टीव्ही छायाचित्रकार, तांत्रिक सहाय्यक, प्रतीवेदक आणि चित्रकार अशा महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे.

शासनाच्या निर्णयावर एस.एम. देशमुख यांची टीका

या भरतीच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना एस.एम. देशमुख म्हणाले :

 “माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला सरकारने कंत्राटीकरणाच्या मार्गावर ढकलणे हा माध्यम स्वातंत्र्यावरचा अप्रत्यक्ष वार आहे. गुणवंतांना डावलून, आरक्षणाला हरताळ फासून, आपल्या मर्जीची माणसं शासकीय यंत्रणेत घुसवण्याचा हा डाव आहे.”

ते पुढे म्हणाले की,

 “वर्षानुवर्षे विभागातील अधिकारी पदं रिक्त ठेवली आणि आता अचानक कंत्राटी भरती काढून पारदर्शी भरती प्रक्रियेलाच बगल देण्यात आली. हे लोकशाहीविरोधी असून पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक आहे.”

पारदर्शक भरतीला बगल

माहिती विभागात संचालक, उपसंचालक आणि जिल्हा माहिती अधिकारी पदांसह अनेक पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत. ही पदे नियमित पद्धतीने भरली जावीत अशी मागणी होत असतानाच सरकारने अचानक बाह्ययंत्रणेद्वारे भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारचे हेतू संशयास्पद असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

‘बचतीच्या नावाखाली डावपेच’

या निर्णयाद्वारे 20 ते 30 टक्के खर्च बचत होईल, असा दावा शासनाच्या जीआरमध्ये करण्यात आला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना एस.एम. देशमुख म्हणाले –

 “सरकारचा उद्देश बचतीचा नसून कंत्राटी यंत्रणेच्या माध्यमातून सत्ता अनुकूल लोकांना माहिती विभागात बसवणे हा आहे. ही भरती त्वरित रद्द करावी.”

पत्रकारांमध्ये संताप

या निर्णयाविरोधात लवकरच आंदोलनाचा इशारा देत एस.एम. देशमुख म्हणाले –

 “पत्रकार हितासाठी लढणारी पत्रकार परिषद गप्प बसणार नाही. ही लोकशाही व समान संधीच्या तत्त्वांची पायमल्ली आहे.”

 राज्याच्या अधिकृत माध्यम यंत्रणेत आता ‘सरकारी विचारधारा’ रुजवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे का?