सरकारी रुग्णालयांची हालत चिंताजनक! डॉक्टर कमी, सुविधा अपुरी – आता न्यायालयाचे सरकारला सवाल!

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि१७ जून :- राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यसेवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवणं गरजेचं आहे, असं ठळकपणे नमूद करत तज्ज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालात वैद्यकीय उपकरणे व औषध खरेदीसाठी त्रैमासिक निधी वाटपाच्या ऐवजी एकदाच निधी वितरित करण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पात वाढीव तरतुदीचा आग्रहही समितीने धरला आहे. हा अहवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.

या अहवालाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सरकारकडे थेट विचारणा केली की, अहवालातील अल्पकालीन उपाययोजना अंमलात कधी आणल्या जातील? यावर अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आठवडाभराची मुदत मागितली, जी न्यायालयाने मान्य केली आहे.

बालमृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांतील बालमृत्यूंच्या गंभीर घटनांनंतर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा समोर आल्या. याची दखल घेत न्यायालयाने पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करून राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सूचवत अहवाल सादर केला आहे.

समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी

तज्ज्ञ समितीने खालील उपाययोजना राबवण्याची शिफारस केली आहे :

सरकारी रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त खाटांची व्यवस्था

औषधांचा पुरवठा आणि वितरण यंत्रणा बळकट करणे

वैद्यकीय उपकरणे व औषध खरेदीसाठी एकरकमी निधी वितरण

आपत्कालीन व नियमित उपचारांसाठी दर निश्चिती

प्रशिक्षित व पात्र मनुष्यबळाची तातडीने भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया जलद करणे

सरकारी यंत्रणा या शिफारशींची अंमलबजावणी कधी करणार, यावर आता न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवेळी निर्णय होणार आहे.