AIMIM च्या नगरसेवक वर गुन्हे दाखल.....!
महाराष्ट्र वाणी ( नजीमोद्दीन काजी )
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि १ :- शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. महानगरपालिकेच्या कारवाईला विरोध केल्याप्रकरणी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलेमिन (एमआयएम) च्या 10 ते 11 नगरसेवकांसह सुमारे 30 ते 40 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिटी चौक पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
काय आहे प्रकरण...?
महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शहरात रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. या कारवाईदरम्यान काही नगरसेवक व कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांना विरोध केल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, संबंधितांनी मनपा अधिकाऱ्यांशी वाद घालत शिवीगाळ केली, जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या तसेच शासकीय कामात अडथळा आणून जमावाला भडकवण्याचा प्रयत्न केला.
महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण उपायुक्तांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अतिक्रमण – शहरासमोरील वाढता प्रश्न
शहरात अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. घर, दुकानांसमोरील जागांवर पक्के शेड उभारणे, हातगाड्या व व्यावसायिकांनी रस्त्यांवर कब्जा करणे यामुळे रस्ते अरुंद होत आहेत. परिणामी:
वाहतूक कोंडीची समस्या वाढते
किरकोळ वाद वाढून मोठ्या भांडणांत रूपांतर
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण
सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता
यापूर्वी शाहगंज परिसरात वाहन उभे करण्यावरून मोठा वाद झाला होता. त्यानंतर अतिक्रमण विभागाने हातगाड्या व बेकायदेशीर शेड हटवण्याची कारवाई केली होती. मात्र, कारवाईला स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध झाल्याने प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी आमनेसामने आले.
राजकीय दबाव की कायद्याची अंमलबजावणी...?
अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगितले जात आहे. तर प्रशासनाचा दावा आहे की, रस्ते मोकळे करणे आणि शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
शहरात अतिक्रमण ही केवळ प्रशासनाची समस्या नसून नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. नियम मोडून केलेले अतिक्रमण पुढे जाऊन मोठ्या सामाजिक तणावाचे कारण ठरू शकते, हे याआधीच्या घटनांमधून स्पष्ट झाले आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणी पोलिस तपास सुरू असून संबंधितांवर शासकीय कामात अडथळा, धमकी व इतर कलमान्वये कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शहरातील अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून संकेत मिळत आहेत.
शहराच्या शांततेसाठी आणि सुरळीत वाहतुकीसाठी अतिक्रमणमुक्त रस्ते ही काळाची गरज आहे. आता पाहावे लागेल की कायद्याची अंमलबजावणी ठामपणे होते की राजकीय दबावाखाली कारवाई थांबते की सुरु रहते हे पहयला मिळेल.