“सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या वकिलावर कठोर कारवाई करा” — एकता संघटनेची मागणी
महाराष्ट्र वाणी न्युज
जळगाव दि ७ :- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर ६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या अपमानास्पद वर्तनाचा तीव्र निषेध करत एकता संघटनेच्या वतीने वकील राकेश किशोर यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेचे वकील अॅड. आवेश शेख, अॅड. आमिर शेख आणि अॅड. अल्तमश शेख यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीमंत हरकर यांच्याकडे एक सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात राकेश किशोर यांनी न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करत चप्पल फेकण्याचा उल्लेख केला, ही घटना न्यायालयाचा घोर अवमान असून, ती संविधान व न्यायव्यवस्थेवर थेट हल्ला असल्याचे नमूद करण्यात आले.
🔍 संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
1. राकेश किशोर यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २९९, १९६, ३५२ तसेच SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ च्या कलम ३(१)(र) आणि ३(१)(स) अंतर्गत कठोर कारवाई करावी.
2. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी त्यांचा वकिलीचा परवाना तात्काळ रद्द करावा.
3. FIR अद्याप दाखल न झाल्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनावर निश्चित करण्यात यावी. तसेच पोलिसांनी आपोआप गुन्हा दाखल करावा.
4. न्यायालयात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि आचारसंहिता लागू करावी.
5. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी समाजात जनजागृती मोहीम राबवावी.
🗣️ संघटनेचे मत:
एकता संघटनेचे समन्वयक फारुख शेख यांनी सांगितले की, “देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला म्हणजे संपूर्ण संविधानावर हल्ला आहे. अशा घृणास्पद कृत्यांवर कठोर कारवाई करणे ही सरकार आणि न्यायिक संस्थांची नैतिक जबाबदारी आहे.”
तसेच संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अॅड. राकेश किशोर यांनी न्यायालयात माफी मागण्यास नकार देत वर्तनाचा अभिमान व्यक्त केला, ही बाब अधिकच चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले.
📨 निवेदनाच्या प्रती पुढील ठिकाणी पाठवण्यात आल्या:
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
कायदा मंत्री, भारत सरकार
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (नवी दिल्ली)
रजिस्ट्रार जनरल, सर्वोच्च न्यायालय (नवी दिल्ली)
पोलीस अधीक्षक, जळगाव
👥 शिष्टमंडळात सहभागी:
फारुख शेख, अॅड. आवेश शेख, अॅड. आमिर शेख, अॅड. अल्तमश शेख, मौलाना गुफरान, मौलाना वसीम पटेल, हाफिज रहीम पटेल, अनीस शाह, नदीम मलिक, आरिफ देशमुख आदी.
ही घटना न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा असून, यावर त्वरित आणि ठोस कृती होणे अत्यंत आवश्यक आहे.