मंत्रिमंडळ निर्णय : पायाभूत सुविधा, कामगार कायदे, सिंचन व न्यायव्यवस्थेत मोठे निर्णय

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि. २६ :- मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षामार्फत आज जाहीर करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाशी निगडित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये सिंचन प्रकल्प, साखर कारखान्यांना कर्जमंजुरी, द्रुतगती महामार्ग, नवीन न्यायालय, तसेच कामगार कायद्यात सुधारणा यांचा समावेश आहे.

जलसंपदा विभाग

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर कासार) आणि टाकळगाव (ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून त्यांना बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पाणी साठवण क्षमता वाढणार असून शेतकऱ्यांना सिंचनाचा अधिक फायदा होणार आहे.

कामगार विभाग

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून ‘महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम’ तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक संबंध सुसंघटित होऊन कामगारांच्या हक्कांना बळकटी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

सहकार विभाग

पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना (अनंतनगर, निगडे, ता. भोर) यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) मार्जिन मनी कर्ज घेण्यास मंजुरी मिळाली. तसेच, संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना (सुमननगर, ता. शेवगाव, अहिल्यानगर) यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय पुण्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना (थेऊर, ता. हवेली) याच्या जमीन विक्रीसही मंजुरी मिळाली.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

नागपूर–गोंदिया द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली असून हा प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यात येणार आहे. प्रकल्प आखणी व भूसंपादनासाठीही मंजुरी मिळाली आहे.

विधि व न्याय विभाग

बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तराचे न्यायालय स्थापन होणार आहे. या न्यायालयासाठी न्यायाधीश व कर्मचारीवर्गाच्या पदांची निर्मिती तसेच आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ वेळेवर आणि प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठी कार्यपद्धती राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या नझुल जमिनींसाठी लागू असलेल्या विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सिंचन, सहकारी साखर उद्योग, कामगार कायदे, पायाभूत सुविधा, न्यायव्यवस्था व मागासवर्गीय कल्याण क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे व लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आले.

"महाराष्ट्र वाणी सोबत राहा, कारण इथंच मिळतील राज्याच्या घडामोडींच्या सविस्तर आणि विश्वासार्ह बातम्या!"